हल्द्वानी: शहर में इन दिनों रेलवे भूमि पर अतिक्रमण का मामला हर घर, गली में चर्चा का विषय बना हुआ है। रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से ही प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी थी। तो वहीं, दूसरी तरफ सड़कों पर उतरकर लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। जहां पांच जनवरी को सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि रेलवे भूमि पर जहां एक ओर प्रशासन ने अतिक्रमण क्षेत्र की पिलर बंदी कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है तो वहीं दूसरी तरफ रेलवे के एडीआरएम सहित अन्य अधिकारियों ने प्रशासन के साथ रेलवे की अधिक्रमित क्षेत्र का निरीक्षण कर समन्वय बैठक की।
इसके साथ ही रेलवे विभाग व प्रशासन के अधिकारियों ने अतिक्रमण क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं, एसडीएम मनीष कुमार ने कहा कि आज रेलवे टीम ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रेलवे की भूमि से जल्द अतिक्रमण हटा जाएगा।
उन्होंने बताया कि उससे पूर्व रेलवे की संपत्ति को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके, इसके लिए विस्तार पूर्वक निरीक्षण कर समन्वय बैठक की गई है। साथ ही प्रशासन के साथ समन्वय बैठाते हुए जल्द अतिक्रमण को हटाकर रेलवे भूमि खाली कराई जाएगी। इस मामले में चार हजार से भी ज्यादा मकान खतरे की ज़द में हैं।
