Haldwani News | Uttarakhand Politics | Voter List Case : उत्तराखंड के हल्द्वानी में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मामला लगातार चर्चा में है। इंदिरानगर क्षेत्र में 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान और ऑनलाइन लॉगिन का इस्तेमाल किए जाने की शिकायत अब दिल्ली तक पहुंच गई है। इस मामले में शिकायत करने वाले भाजपा के बूथ लेवल एजेंट इकराम अली ने दिल्ली में विपक्षी गठबंधन INDIA के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की जानकारी दी।
इकराम अली ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित कई नेताओं के सामने हल्द्वानी में मतदाता सूची से नाम हटाने के कथित प्रयास का मामला रखा। उनके मुताबिक 30 अक्टूबर को दिल्ली में हुई इन मुलाकातों के दौरान उन्होंने बताया कि किस तरह उनकी पहचान और ऑनलाइन पोर्टल की लॉगिन आईडी का दुरुपयोग कर 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए आवेदन किए गए।
इकराम अली का कहना है कि वह भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल एजेंट (बीएलए-2) हैं और पिछले छह महीने से इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में हुई बैठकों में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स के स्टेट कोऑर्डिनेटर साबाद आलम और अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ थे। इस दौरान INDIA गठबंधन के 20 से अधिक सांसदों और वरिष्ठ नेताओं को मामले से जुड़े तथ्य बताए गए। इकराम के मुताबिक, नेताओं ने इस प्रकरण पर नजर रखने और इसे आगे उठाने का भरोसा दिया है।
पूरा विवाद विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान सामने आया। इंदिरानगर निवासी इकराम अली का आरोप है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनकी पहचान का इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन पोर्टल पर उनके नाम से 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 जमा कर दिए। ये आवेदन 12 अगस्त 2026 को भाग संख्या 134 के मतदाताओं को लेकर किए गए थे। इकराम को इसकी जानकारी 20 अगस्त को मिली। उनका दावा है कि उन्होंने खुद कोई आवेदन नहीं किया था और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अधिकृत किया था।
मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर इकराम ने पुलिस से शिकायत की थी। जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(3) के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दाखिल की। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम शुभांगी गुप्ता ने 6 अक्टूबर को शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।
मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगवाने के लिए वनभूलपुरा पुलिस ने सत्र न्यायालय में स्थगन याचिका दाखिल की थी। पुलिस को इस मामले में राहत नहीं मिली। 30 अक्टूबर को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार की अदालत ने पुलिस की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद छह अक्टूबर को जारी एफआईआर और जांच का आदेश प्रभावी बना हुआ है।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मनीष कुमार पांडे ने बताया कि सुनवाई के दौरान अदालत में पुलिस अधिकारियों की ओर से याचिका दाखिल करने के अधिकार का सवाल भी उठा। उन्होंने कहा कि संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलने पर पुलिस को नियमानुसार एफआईआर दर्ज कर जांच करनी चाहिए। अब पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत आगे की कार्रवाई करनी होगी।
इस मामले की जांच में निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जमा किए गए फॉर्म-7, संबंधित यूजर आईडी, लॉगिन रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। इनकी जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि 28 आवेदन किसने जमा किए और इकराम अली की पहचान का कथित इस्तेमाल किस तरह किया गया।
एसएसपी नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी ने कहा कि 28 मतदाताओं के नाम हटाने के लिए दूसरे व्यक्ति की पहचान और लॉगिन के कथित इस्तेमाल से जुड़े मामले में पुलिस कानूनी पहलुओं की जांच कर रही है। मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित है। फिलहाल शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
