Jenny Case | Himanta Biswa Sarma | Harak Singh Rawat : उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े 23 साल पुराने जेनी प्रकरण में अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की एंट्री हो गई है। जेनी से मुलाकात के बाद हिमंत ने सोशल मीडिया पर खुलकर उनका समर्थन किया है। उन्होंने साफ कहा कि जेनी को न्याय दिलाने की लड़ाई में वह उनके साथ खड़े हैं। असम के मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उत्तराखंड का यह पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मंगलवार को उनकी मुलाकात असम निवासी जेनी से हुई थी। उन्होंने हरक सिंह रावत का नाम लेते हुए आरोपों को बेहद गंभीर बताया और कहा कि जेनी के साथ कथित तौर पर जो हुआ वह गलत और निंदनीय है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वह जेनी के साथ मजबूती से खड़े हैं।
दरअसल जेनी पिछले दिनों देहरादून पहुंची थीं। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वर्ष 2003 में अपने साथ हुई कथित ज्यादती को लेकर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। जेनी का दावा है कि उस समय वह करीब 16 वर्ष की थीं और मॉडलिंग व नौकरी की तलाश में देहरादून आई थीं।
उन्होंने आरोप लगाया कि नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें यमुना कॉलोनी स्थित हरक सिंह रावत के सरकारी आवास पर ले जाया गया। जेनी का दावा है कि वह करीब डेढ़ से दो महीने तक वहां रहीं और इस दौरान उनके साथ यौन शोषण किया गया। उन्होंने गर्भवती होने के बाद नारी निकेतन भेजे जाने का आरोप भी लगाया है।
जेनी का कहना है कि उनका बेटा अब 23 साल का हो चुका है और वह अपने पिता के बारे में सवाल करता है। जेनी चाहती हैं कि उनके बेटे को उसकी पहचान और अधिकार मिलें। इसी मांग को लेकर उन्होंने मामले की नए सिरे से जांच कराने की बात उठाई है।
जेनी ने पुराने सीबीआई जांच रिकॉर्ड पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि पिछली जांच के दौरान उनकी बात ठीक से नहीं सुनी गई और भाषा की परेशानी के चलते वह पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं पाई थीं।
जेनी ने पूरे मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराने के साथ अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वह खुद नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं और हरक सिंह रावत का भी नार्को टेस्ट कराया जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई है।
जेनी ने अपनी शिकायत पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को दी है। पुलिस ने मामले की जांच डोईवाला क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। फिलहाल जांच की प्रक्रिया जारी है और आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है।
दूसरी ओर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने जेनी के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उनका कहना है कि वर्ष 2003 में भी इस मामले की सीबीआई जांच हुई थी और डीएनए जांच में उनका बच्चे से कोई संबंध सामने नहीं आया था। उन्होंने दावा किया है कि जांच के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है।
हरक सिंह रावत ने इस पूरे मामले को भाजपा की राजनीतिक साजिश करार दिया है। उनका आरोप है कि अंकिता भंडारी प्रकरण और प्रदेश सरकार से जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए पुराने मामले को दोबारा उठाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि वह दोषी साबित होते हैं तो राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही उन्होंने जेनी और कथित साजिशकर्ताओं के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की बात कही है।
अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के सार्वजनिक समर्थन ने इस मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। एक तरफ जेनी नए सिरे से जांच और डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़ी हैं….तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं।
