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उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्ट होने को लेकर भारत सरकार से मिली सैद्धांतिक सहमति, हल्द्वानी में होगा निर्माण


देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का नाम रौशन करने वाले युवाओं को स्कॉलशिप दी जाएगी। इसके अलावा पर्यटन विभाग में नौकरी के नए अवसर पैदा होंगे।

धामी कैबिनेट के फैसलों पर डाले नजर

विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने के लिए संविदा पर रखा जाएगा स्टाफ. प्राधिकरण को दुबारा  जीवित करने के लिए नक्शा स्वीकृति के लिए आउट सोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति होगी. 

राजस्व विभाग के लिए लिया गया बड़ा फैसला. संग्रह अमीनों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. प्रमोशन को लेकर नियमावलि 2019 में बदलाव किया गया. 

आवास विकास विभाग में रेरा की नियमावली में संशोधन

नवीन चकराता टाउनशिप में 40 गांव ऐड किए गए,

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आएगा यह टाउनशिप

पर्यटन विभाग में 37 पद बढ़ाए गए

12 पद जिला मुख्यालय में बढ़ाए गए

25 पद जिलों में बढ़ाये गए

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना को मंजूरी

हर वर्ष टॉप 3 आने वाले छात्रों को दी जाएगी हर महीने छात्रवृत्ति

ग्रेजुएशन के लिए 3000,2000,1000 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति दी जाएगी,

पोस्ट ग्रेजुएशन में 5000 3000 और 2000 छात्रवृत्ति हर महीने दी जाएगी

खनन विभाग से जुड़ा विषय,

नियमावली में संशोधन हुआ,

खनन पट्टों की जांच के नियमो में हुआ संशोधन,

केदारनाथ धाम क्षेत्र में पर्यटकों के लिए चार चिंतन शिविर बनाए जाएंगे

नैनीताल से हल्द्वानी हाईकोर्ट शिफ्ट होने को लेकर भारत सरकार से भी मिली सैद्धांतिक सहमति

26.08 हेक्टर जमीन हाईकोर्ट के लिए की गई हस्तांतरित

वित्त विभाग, बजट पास होने के तुरंत बाद जिलों को योजनाओं के बजट की जानकारी देगा। पहले दिसंबर महीने में जानकारी देने का था प्रावधान।

राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली में संशोधन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति अब 5 साल और उम्र 68 वर्ष तक बढ़ाई गई

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