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IAS दीपक रावत का जनता दरबार, जहां पीडित को हक मिलने की मिलती है गारंटी

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Haldwani News: Ias Deepak Rawat: कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने कैंप कार्यालय हल्द्वानी में जनता दरबार का आयोजन किया जिसमें आए फरयादियों की समस्यायों का उन्होंने त्वरित रूप से मौके पर ही समाधान किया। इस मौके पर तलाक, जमीन, सैलरी, बेईमानी, धोखाधड़ी से संबंधित मामले आए।

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रितिका जोशी पुत्री चंद्र दत्त जोशी निवासी दो नहरिया हल्द्वानी ने बताया कि जून से नवंबर, 2023 तक ठंडी सड़क पर स्थित बॉडी पावर जिम में ₹10000 प्रति माह के वेतन पर रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्य करती थी। रितिका ने शिकायत की कि जिम मालिक कबीर लाल ने अक्टूबर व नवंबर 2023 माह का वेतन नहीं दिया है, जिसके क्रम में दीपक रावत ने कबीर लाल को शाम तक वेतन देने के लिए निर्देशित किया।

लोहाघाट निवासी स्मृति जोशी न शिकायत की कि पड़ोसी रमेश मेहता द्वारा हमारी भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया है, और हमारे पत्थर से बाउंड्री से ही उक्त भूमि में बाउंड्री बनाई है, जिसको हटाने और पत्थर वापस करने के लिए कहने पर मेहता द्वारा हमें धमकाया जाता है, जिस पर कुमाऊं आयुक्त ने संबंधित उप जिलाधिकारी के माध्यम से अतिशीघ्र भूमि खाली कराने और पत्थर वापस दिलाने का आश्वासन दिया।

शिकायतकर्ता अब्दुल मुस्तफा पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी खताड़ी रामनगर ने बताया कि उनके पड़ोसी वसीम पुत्र अतिकुर रहमान निवासी खताड़ी द्वारा ग्राम उदयपुर चोपड़ा तहसील रामनगर निवासी अरुण कुमार मासीवाला, नरेंद्र मासीवाला, जगदीश मासीवाला व योगेश मासीवाला से मिलवाया गया जिनके द्वारा 6 बीघा जमीन विक्रय की जानी थी जिसकी कीमत 64 लख रुपए थी यह धनराशि चारों भाइयों में 16-16 लख रुपए दी जानी थी।

अब्दुल मुस्तफा ने संबंधितों के खाते में दिनांक 14 दिसंबर 2023 को 32 लाख रुपए, दिनांक 18 दिसंबर 2023 को 24 लाख और 27 दिसंबर 2023 को ₹8 लाख आरटीजीएस द्वारा दिए गए। अब्दुल द्वारा बताया गया कि जब उक्त भूमि पर कब्जा लेने गया तो पता चला की भूमि विवादित है, इसके संबंध में अब्दुल मुस्तफा ने कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत से अपना पैसा या जमीन वापस करने की गुहार लगाई जिस पर कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत 10 दिन के भीतर अब्दुल मुस्तफा का पैसा लौट के निर्देश दिए अन्यथा की स्थिति में संबंधित मासीवाला भाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस संबंध में दीपक रावत ने कहा कि यह लैंड फ्रोडिंग का मामला है और इस प्रकार लैंड फ्रॉडिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।

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