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युवाओं के आगे फेल हुई सरकार, नेपाल में सोशल मीडिया पर लगा बैन हटाया गया

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Kathmandu: Gen Z Protest: नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शनों और बिगड़ते हालात के बीच सरकार ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध को वापस ले लिया। बता दे तीन दिन पहले सरकार ने फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स को बंद करने का आदेश दिया था। लेकिन राजधानी काठमांडू में युवाओं के बड़े पैमाने पर विरोध और लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए कैबिनेट की आपात बैठक में यह फैसला लिया गया। युवाओ ने सोशल मीडिया बैन के साथ भ्रष्टाचार पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की थी ।

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नेपाल के संचार, सूचना और प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरूंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को हटाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को इन प्लेटफॉर्म्स को दोबारा चालू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सोमवार रात से ही फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी प्रमुख सोशल मीडिया साइट्स नेपाल में फिर से सक्रिय हो गईं।

प्रदर्शनों के बीच तनावपूर्ण हालात

सरकार के इस कदम को उन ‘Gen Z’ प्रदर्शनकारियों की मांगों के आगे झुकाव माना जा रहा है, जिन्होंने संसद भवन के सामने प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इन प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। स्थिति तब और बिगड़ गई जब सोमवार को कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन परिसर में घुस गए। हालात काबू से बाहर होते देख पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया।

सरकार की अपील

मंत्री गुरूंग ने कहा कि सरकार ने जनता की भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लिया है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से अपील की कि अब आंदोलन समाप्त कर शांति बनाए रखें। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से लिया गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इसे हटाना जरूरी समझा गया।

अहम मोड़

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच टकराव को कम करने में मदद कर सकता है। लगातार बढ़ते विरोध को देखते हुए अगर सोशल मीडिया बंद रहता तो हालात और भी बिगड़ सकते थे। वहीं अब सेवाओं के बहाल होने के बाद यह देखना अहम होगा कि आंदोलन धीमा पड़ता है या और तेज होता है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन हटाए जाने को वहां के राजनीतिक घटनाक्रम में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है।

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