हल्द्वानी: शहर में रेलवे भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला हाल में देखते ही देखते पूरे देश की चर्चा का केंद्र बन गया था। अब मामला पहले के मुकाबले जरा शांत हुआ है मगर पूरी तरह से अब भी ठंडा नहीं हुआ है। इस मामले पर अब हल्द्वानी नगर निगम की तरफ से नया अपडेट सामने आया है। दरअसल, भूमि के अपना होने का दावा कर रहे निवासियों को नगर निगम ने डेडलाइन दी थी। इसके बाद केवल दो लोगों ने ही दस्तावेज निगम में जमा कराए हैं। ऐसे में फिर मामले ने तूल पकड़ ली है।
आपको बता दें कि नगर निगम हल्द्वानी में दो लोगों ने अपने दस्तावेज जमा कर रेलवे की बताई जा रही भूमि पर अपना दावा पेश कर दिया है। हालांकि, निगम द्वारा अभी इन दस्तावेजों की जाएगी। ताकि यह रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जा सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि मामले को लेकर केस चल रहा है, जिसका हवाला देते हुए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने एक विज्ञप्ति को प्रकाशित करवाया था।
इस विज्ञप्ति में कहा गया था कि, “हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से लेकर शनि बाजार जाने वाली गली रोड तक रेलवे की भूमि पर कोई भी व्यक्ति या संस्था, लीज, पट्टा या नीलामी से प्राप्त, फ्री होल्ड से संबंधित भूमि रखता है तो पांच अप्रैल तक निगम मे अपने प्रपत्र जमा दिखा सकता है।” इस नोटिफिकेशन में यह साफतौर पर कहा गया था कि इस तारीख के बाद किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अब मिली जानकारी के अनुसार कुल दो लोगों ने अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा पेश किया है। इस मामले में नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने जानकारी दी और बताया कि दो लोगों ने रेलवे की बताई जा रही भूमि पर अपना दावा पेश करते हुए प्रपत्र दिखाए हैं। इनकी जांच के उपरांत एक रिपोर्ट डीएम को दी जाएगी। याद दिला दें कि रेलवे भूमि मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। ऐसे में देखना होगा कि आगे किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है।
