देहरादून: विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अपील पर प्रदेश के 40 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों ने अपने पहले नियुक्ति स्थल को गोद ले लिया है।
सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले सभी आईएएस अधिकारियों से अपील की थी कि वे अपने पहले तैनाती स्थल को विकास का मॉडल बनाएं। इसके बाद मुख्य सचिव आनंद बर्धन की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया जिसमें अधिकारियों से यह भी पूछा गया कि उनके पहले कार्यक्षेत्र में अब तक कितना विकास हुआ है और आगे क्या-क्या सुधार संभव हैं।
इस योजना के तहत अधिकारियों से कहा गया है कि वे जिला योजना, राज्य सेक्टर, और वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि का सौ फीसदी उपयोग सुनिश्चित करने की कार्ययोजना तैयार करें। साथ ही यह भी देखा जाए कि सीएसआर (कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) और अन्य संसाधनों से गांवों में सामाजिक और आर्थिक सुधार कैसे लाया जा सकता है।
सरकार की इस पहल पर अधिकारियों ने जमीनी स्तर पर काम शुरू कर दिया है। कई अधिकारी अपने गोद लिए गांवों में रात्रि प्रवास भी कर रहे हैं ताकि वे ग्रामीणों के जीवन, समस्याओं और ज़मीनी हकीकत को करीब से समझ सकें।
सरकार का कहना है कि जैसे ही अधिकारियों की कार्ययोजना तैयार होती है उसके आधार पर प्रदेशभर में एक बड़ा गांव विकास अभियान चलाया जाएगा। इस पहल में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग मिल रहा है।
