देहरादून: उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के स्टे के बाद पंचायत राज विभाग ने सक्रियता दिखाई है। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने बताया कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन कुछ कारणों से न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाया था…जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लग गई।
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सचिव ने बताया कि अब रुड़की प्रेस को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध कराई जाए। संभव है कि यह नोटिफिकेशन कल तक न्यायालय में पेश कर दिया जाएगा। इससे उम्मीद की जा रही है कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का रास्ता फिर से एक बार साफ हो सकता है।
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