Pushkar Singh Dhami | Narendra Modi | Women Empowerment India | Gender Budget | Nari Shakti Vandan : मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने विधानसभा के विशेष सत्र में नारी सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ऐतिहासिक बताते हुए विस्तार से जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री Narendra Modi ने 2014 से ही नारी सशक्तिकरण को शासन की प्राथमिकता बनाया…जिसका परिणाम है कि देश का जेंडर बजट पिछले 11 वर्षों में पांच गुना से अधिक बढ़ा है। वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान से लिंगानुपात में सुधार हुआ है और बालिकाओं की शिक्षा में भी वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, संस्थागत प्रसव 61 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि “सुकन्या समृद्धि योजना” के तहत 4 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं और इसमें 3.25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा जमा हो चुके हैं। इसके साथ ही “प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना” और “स्वच्छ भारत मिशन” जैसी योजनाओं ने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान को मजबूती दी है।
उन्होंने तीन तलाक कानून का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे मुस्लिम महिलाओं को कानूनी संरक्षण मिला है और समाज में सकारात्मक बदलाव आया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार भी महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। राज्य में जेंडर बजट के तहत लगभग 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 2.65 लाख से अधिक महिलाएं “लखपति दीदी” बन चुकी हैं। साथ ही सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया गया है।
महिलाओं के खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए लोहाघाट में 256 करोड़ रुपये की लागत से राज्य का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है।
अंत में उन्होंने विपक्ष से अपील की कि महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर राजनीति से ऊपर उठकर देश की आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने में सहयोग करें।
