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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की बढ़ीं मुश्किलें? बरेली का आलीशान फार्म हाउस बीडीए के रडार पर, जानें वजह

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Rekha Arya | Bareilly Farmhouse | BDA | Uttarakhand | Investigation : उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित एक आलीशान फार्म हाउस का मामला भी चर्चा में है। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) की जांच में सामने आया है कि लालपुर गांव में बने इस फार्म हाउस का नक्शा स्वीकृत नहीं है। प्राधिकरण अब निर्माण और जमीन के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रहा है।

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बताया जा रहा है कि करीब 12 हजार वर्ग मीटर में फैले इस परिसर में तीन मंजिला कोठी, गेस्ट हाउस और स्वीमिंग पूल समेत कई निर्माण हैं। हालांकि मामले में आगे की कार्रवाई जांच के नतीजों और संबंधित दस्तावेजों पर निर्भर करेगी।

बीडीए की जांच के मुताबिक इज्जतनगर क्षेत्र के लालपुर गांव में स्थित फार्म हाउस के निर्माण का नक्शा स्वीकृत नहीं है। वर्ष 2024 में पप्पू गिरधारी के करीबी सत्येंद्र राठौर की ओर से निर्माण की कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया गया था। लेकिन निर्धारित शुल्क जमा नहीं होने के कारण प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

बीडीए सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि आवेदन से जुड़ी कमियां दूर करने के लिए जनवरी 2026 और सितंबर 2026 में नोटिस जारी किए गए थे। संबंधित पक्ष ने तीन महीने का समय भी मांगा था। अब तक कमियां दूर नहीं होने के कारण प्राधिकरण में मामले की कार्रवाई जारी है।

फार्म हाउस परिसर की जमीन अलग-अलग गाटा संख्या में दर्ज है। बीडीए से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें 3,300 वर्ग मीटर जमीन रेखा आर्या के नाम पर दर्ज है। वहीं, परिसर के कुछ अन्य हिस्सों की जमीन कृष्णा वैष्णवी इंटरप्राइजेज के नाम पर बताई गई है।

प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी अजीत सिंह ने भी पुष्टि की है कि फार्म हाउस का नक्शा स्वीकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि जमीन और निर्माण से जुड़े अभिलेखों की जांच की जा रही है।

रेखा आर्या और बरेली निवासी गिरधारी लाल साहू के बीच विवाद के बाद यह मामला चर्चा में आया है। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रेखा आर्या ने अपने पति पर धोखाधड़ी, मारपीट और उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। वहीं गिरधारी लाल साहू ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं।

गिरधारी लाल साहू ने रेखा आर्या की कथित संपत्ति को लेकर भी करीब 210 करोड़ रुपये का दावा किया है। यह उनका आरोप है….जिसकी स्वतंत्र पुष्टि यहां उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है।

फिलहाल बीडीए फार्म हाउस के नक्शे, निर्माण की कंपाउंडिंग और जमीन के स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर रहा है। प्राधिकरण का कहना है कि नियमों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले में जांच के नतीजों और संबंधित पक्ष की ओर से कमियां दूर किए जाने पर नजर है।

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