UTTARAKHAND NEWS: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना देसाई के नेतृत्व में गठित एक समिति अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को समान नागरिक संहिता पर एक रिपोर्ट सौंप सकती है। दिवाली के अगले सप्ताह उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाने की रणनीति तैयार की गई है।
सत्र में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया सकता है, जिससे इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा।इस साल जून में, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) मसौदा समिति के सदस्य, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार हो चुका है। भाजपा ने साल 2022 विधानसभा चुनाव से पहले साफ किया था कि अगर उत्तराखंड में सरकार रिपीट होती है तो यूसीसी लागू किया जाएगा।
अगर ऐसा होता है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूसीसी (समान नागरिक संहिता) लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा। सूत्रों की बात मानें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की ओर से यूसीसी को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। धामी यूसीसी के पक्ष में रहे हैं। सरकार इसे महिलाओं को सुरक्षा प्रदान देने वाला बिल के रूप में कहती आई है।
