Uttarakhand Cabinet | CM Dhami | Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में सरकार ने कुल 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, ऊर्जा और सैनिक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
नई सहकारिता नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति 2026 के अनुरूप उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दी है। इसके साथ ही आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दी गई।
वाहनों को लेकर बड़ा फैसला
परिवहन क्षेत्र में उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी गई। प्रदेश में सीएनजी वाहनों को मिलने वाली ग्रीन सेस छूट जारी रहेगी….जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही राहत वापस लेने का फैसला हुआ है।
सरकार अब दूसरे राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन करने के बाद उत्तराखंड के लिए नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार करेगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भी फैसले
स्वास्थ्य विभाग में औषधि और सर्जिकल सामग्री की खरीद के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन बनाने को मंजूरी दी गई है। यह कॉरपोरेशन दवाओं, सर्जिकल सामग्री और जरूरी रसायनों की खरीद करेगा।
इसके अलावा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई। हरिद्वार में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के लिए एक एकड़ जमीन देने का निर्णय भी लिया गया है।
उपनल कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ
कैबिनेट ने सैनिक कल्याण विभाग के तहत काम कर रहे उपनल कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ देने की प्रक्रिया को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था तीन चरणों में लागू की जाएगी।
एक जनवरी 2016 से ब्रेक वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का भी निर्णय लिया गया है। स्वीकृत पदों के मुकाबले अधिक या कम संख्या में काम कर रहे उपनल कर्मचारियों के लिए पद सृजन और समायोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए शासन स्तर पर समिति बनाई जाएगी।
अग्निवीरों के लिए बनेगा अलग प्रकोष्ठ
सेवा पूरी करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। इसके गठन के लिए छह पदों को मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य अग्निवीरों के लिए रोजगार और अन्य अवसरों से जुड़ी व्यवस्था को बेहतर बनाना है।
रिस्पना किनारे बने आवासों पर राहत
काठबंगला क्षेत्र में रिस्पना नदी के किनारे बनाए गए 116 आवासों में मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी
कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन के ऋषिकेश में प्रस्तावित कैंसर इंस्टीट्यूट को मंजूरी दी है। इसके लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय भी लिया गया।
इसके अलावा शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से जुड़े कार्यों को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति 2026 और उत्तरांचल विश्वविद्यालय से संबंधित नियमावली को भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी।
अदाणी समूह को 1320 मेगावाट पावर प्लांट
ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव के तहत 1320 मेगावाट के कोयला आधारित पावर प्लांट को अदाणी समूह को दिए जाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक आवंटित किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार परियोजना को 25 वर्षों के लिए अदाणी पावर द्वारा संचालित किया जाएगा।
कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अन्य विभागों में समायोजन सहित कार्मिक विभाग के वेतन नियमों में संशोधन से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
