देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड बेरोजगार संघ एवं तकनीकी डिप्लोमा धारक छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने हाल ही में परीक्षा रद्द करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शिता और निष्पक्षता को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री धामी ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार योग्यता आधारित और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार, नकल या किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लागू नकल विरोधी कानून ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास को नई मजबूती दी है। अब यदि कोई व्यक्ति या संगठन परीक्षा को प्रभावित करने का प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
धामी ने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी पूंजी है, और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी पात्र अभ्यर्थी के साथ अन्याय न हो। उन्होंने जोड़ा कि निष्पक्ष अवसर और समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया सुशासन की पहचान है, और राज्य सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।
संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि भविष्य की परीक्षाओं में नकल-रोधी व्यवस्थाओं को और सशक्त बनाया जाए तथा भर्ती प्रक्रिया को निश्चित समय सीमा में पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री ने इन सुझावों का स्वागत करते हुए कहा कि युवाओं का विश्वास बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बैठक में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष श्री राम कंडवाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्य बिंदु:
परीक्षा रद्द होने पर बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार।
सरकार ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पारदर्शी निर्णय लिया।
मुख्यमंत्री बोले — भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार और नकल पर जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।
योग्यता और पारदर्शिता आधारित भर्ती प्रक्रिया के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
नकल विरोधी कानून से परीक्षा प्रक्रिया में आया विश्वास और पारदर्शिता।
