uttarakhand : haridwar : landscam : IAS : PCS : suspension : investigation : उत्तराखंड में इस साल जून में सामने आए हरिद्वार जमीन घोटाले में निलंबित दो आईएएस अधिकारियों के मामले पर अब फैसला करीब है। शासन ने 2 जनवरी को बैठक बुलाई है….जिसमें तय होगा कि दोनों आईएएस को बहाल किया जाएगा या निलंबन अवधि बढ़ाई जाएगी।
घोटाले की जांच के तहत निलंबित पीसीएस अधिकारी की रिपोर्ट भी शासन तक पहुंच गई है…और अब उनसे जवाब मांगा जाएगा।
घोटाले का मामला हरिद्वार नगर निगम से जुड़ा है, जहां ग्राम सराय में कूड़े के ढेर के पास 2.3070 हेक्टेयर भूमि को 54 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। इस जमीन के अधिग्रहण पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच के आदेश दिए थे।
29 मई को सचिव रणवीर सिंह चौहान ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी। इसके बाद 3 जून को तत्कालीन जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त आईएएस वरुण चौधरी और एडीएम अजयवीर सिंह को निलंबित कर दिया गया था।
दोनों आईएएस की जांच सचिव सचिन कुर्वे को सौंपी गई थी….जबकि पीसीएस अफसर की जांच अपर सचिव आनंदस्वरूप ने की। अब पीसीएस अधिकारी से जवाब मांगा जाएगा।
कार्मिक विभाग के अनुसार नियमों के अनुसार आईएएस अधिकारियों को अधिकतम 12 माह तक निलंबित रखा जा सकता है। 2 जनवरी को होने वाली बैठक में तय होगा कि निलंबन अवधि पूरी होती है या अधिकारियों को बहाल किया जाएगा।
