Dehradun News

उत्तराखंड में हर परिवार को मिलेगी देवभूमि परिवार आईडी, जानिए क्या होंगे इसके फायदे

Ad

Devbhoomi Family ID | Uttarakhand Government | CM Dhami : उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए राज्य सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब प्रदेश के हर परिवार को एक विशिष्ट पहचान देने के लिए ‘देवभूमि परिवार आईडी’ जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ भी जारी किया।

ADVERTISEMENTS Ad

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने और एक ही दस्तावेज अलग-अलग विभागों में जमा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद प्रत्येक परिवार को एक अलग आईडी दी जाएगी। इसके माध्यम से परिवार और उसके सदस्यों से जुड़ी जरूरी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देवभूमि परिवार पोर्टल से सरकारी योजनाओं के लिए पात्र लोगों की पहचान करना आसान होगा। परिवारों से जुड़ी जानकारी एक जगह उपलब्ध होने से योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। साथ ही अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जा सकेगा….जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।

प्रमुख सचिव (योजना) आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पोर्टल से सरकारी योजनाओं की निगरानी और संसाधनों के बेहतर आवंटन में मदद मिलेगी। इससे विभागों को जरूरतमंद परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विकास कार्यों की योजना बनाने में सहूलियत होगी।

पोर्टल के संचालन को प्रभावी बनाने के लिए राज्य स्तर पर ‘देवभूमि परिवार प्राधिकरण’ गठित करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके तहत जिला स्तर पर ‘जिला देवभूमि परिवार अधिकारी’ नियुक्त करने की योजना है।

वहीं ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों की प्रगति पर करीब 440 संकेतकों के माध्यम से नजर रखी जाएगी।

परिवार की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी।
बार-बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत कम होगी।
सरकारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।
योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की पहचान आसान होगी।
विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में मदद मिलेगी।
सरकारी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन में सुधार होगा।
सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।

ADVERTISEMENTS Ad Ad
To Top