Uttarakhand News

उत्तराखंड: कैबिनेट बैठक खत्म, स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिली, एक मिनट में पूरा पढ़ें…


देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में चल रही राज्य कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक से बड़ी खबरें भी सामने आई हैं। बता दें कि मुख्य सचिव एस एस संधु ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। इस बैठक के दौरान कुल 52 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, जिसमें दिव्यंगों के लिए स्कूल बनाने से लेकर स्टार्टअप नीति और नियो मेट्रो के मुद्दे शामिल हैं।

गौरतलब है कि बैठक में रेरा के ढांचे में 23 पद स्वीकृत करने पर चर्चा हुई है। बैठक में स्टार्ट अप नीति को मंजूरी मिलने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार देश की सबसे बेहतर स्टार्टअप नीति बनाने पर जोर दे रही है। इसी पर चर्चा भी हुई है।

Join-WhatsApp-Group

इसके अतिरिक्त दिव्यांग बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोलने के लिए भितरली, पुरुकाल गांव में स्वीकृति पर विस्तार से मंथन किया गया है। बता दें कि मसूरी स्थित PWD गेस्ट हाउस में 15 मीटर तक मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, कुमाऊं को मिलने जा रहे एम्स पर भी अपडेट आया है।

दरअसल, ऋषिकेश एम्स की शाखा किच्छा में बनने जा रही है, जिसके लिए मास्टर प्लान के तहत काम होना तय हुआ है। एक किलोमीटर के दायरे में अगले तीन माह में किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगा दी गई है। देहरादून में मेट्रो नियो के लिए विभागीय जमीन 01 रुपए लीज पर दी जाएगी, ये फैसला भी हो गया है।

इसके अलावा ये रहे मुख्य बिंदु :

कारागार विभाग में बंदी रक्षक संवर्ग की अपॉइंटिंग अथॉरिटी को बदला, अब डीआईजी गढ़वाल कुमाऊं को जिम्मा दिया गया है

खेल विकास नीति के तहत समिति का गठन, खिलाड़ियों के खर्चों का करेगी वहन

एमएसएमई के तहत उद्योगों की स्थापना को लेकर कई फैसले लिए गए हैं

उत्तराखंड सरकार ने निजी क्षेत्र के साथ सिडकुल का ज्वाइन वेंचर करने का फैसला लिया है

खटीमा में अधिवक्ता चेंबर के लिए 90 साल की लीज को मंजूरी दे दी गई है

सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन को भारत सरकार की पॉलिसी के तहत कर दिया गया है

आयुर्वेदिक महाविद्यालय की रिटायरमेंट उम्र को 60 से बढ़ाकर 62 किया गया है

विद्यालय शिक्षा में नई शिक्षा नीति के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षको की होगी नियुक्ति

To Top