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उत्तराखंड में सरकारी कार्यक्रम होटल या निजी संस्थानों पर नहीं होंगे,खर्चा बचेगा-कर्जा होगा कम

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देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी खर्च को कम करने और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए मुख्य सचिव एसएस संधू को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को सरकारी खर्च को कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम होटल या निजी संस्थानों पर नहीं होंगे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम मुख्य सेवक सदन में किए जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले में भी जिलाधिकारियों को सरकारी खर्च कम करने के निर्देश देते हुए इसी प्रकार की कार्यप्रणाली अपनाने को कहा है जिससे कि फिजूलखर्ची पर रोक लगाई जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में खर्चे कम करने की पहल की है। उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर कहा है कि सरकारी कार्यक्रम होटल व निजी स्थानों में आयोजित नहीं किये जायेंगे। बीते वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तराखंड पर 85486 करोड़ रुपये कस कर्ज था। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक यह आंकड़ा 1.075 लाख करोड़ रुपए पार हो सकता है।राज्य की वित्तीय समीक्षा की रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति एक लाख रुपए से अधिक का कर्ज है। दरवित्तीय वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में कर्ज 11 प्रतिशत से अधिक दर से बढ़ा।

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