देहरादून/पिथौरागढ़: उत्तराखंड की मासूम बेटी “लाडली” को न्याय दिलाने के लिए अब लड़ाई देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचेगी। जनभावनाओं की लहर और प्रदेशभर में उमड़े जनआक्रोश के बीच उत्तराखंड सरकार ने इस बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है।
शनिवार को पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पुष्टि की कि पुनर्विचार याचिका दाखिल हो चुकी है। यह याचिका एसपी सिटी हल्द्वानी प्रकाश चंद्र आर्य द्वारा तैयार की गई….जिन्होंने संवेदनशीलता और तत्परता के साथ सुप्रीम कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया।
अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी “लाडली” की लड़ाई
इस केस को सर्वोच्च स्तर पर प्रभावी ढंग से रखने के लिए भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इसकी पैरवी की ज़िम्मेदारी दी गई है। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार इस मामले को केवल प्रशासनिक नहीं…बल्कि संवेदनात्मक स्तर पर भी बेहद गंभीरता से ले रही है।
जनता की आवाज़ को मिला कानूनी रास्ता
पिछले कुछ दिनों में प्रदेश भर में जिस तरह से “लाडली” को न्याय दिलाने की मांग ने आंदोलन का रूप लिया, वह अभूतपूर्व रहा। हर गली-मोहल्ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जनसभाओं में यही आवाज़ गूंज रही थी “लाडली को न्याय दो।”
अब जब सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस पर पुनर्विचार याचिका दायर कर दी है…तो जनता को उम्मीद है कि न्याय की रोशनी उस मासूम तक ज़रूर पहुंचेगी, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था।
