Cyber Fraud | Jal Sansthan | WhatsApp Alert | Uttarakhand : उत्तराखंड जल संस्थान के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर उपभोक्ताओं को व्हाट्सएप पर फर्जी संदेश भेजे जा रहे हैं। इन संदेशों में बिल जमा नहीं होने या कंज्यूमर आईडी अपडेट नहीं होने का हवाला देकर पानी का कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही है। जल संस्थान ने ऐसे संदेशों से सावधान रहने की अपील की है।
कनेक्शन काटने का डर दिखाकर ठगी की कोशिश
जल संस्थान के अनुसार उपभोक्ताओं को भेजे जा रहे फर्जी मैसेज में एक उपभोक्ता पहचान संख्या दी जा रही है। इसके साथ ही एक निजी मोबाइल नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा जा रहा है। संदेश में जल्द कार्रवाई नहीं करने पर कनेक्शन काटने की बात कही जा रही है।
इतना ही नहीं…बकाया बिल के भुगतान के नाम पर व्हाट्सएप के जरिए केवाईसी कराने और एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए भी कहा जा रहा है। जल संस्थान ने स्पष्ट किया है कि ऐसे संदिग्ध संदेशों पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
निजी और बैंक संबंधी जानकारी साझा न करें
जल संस्थान के अधिशासी अभियंता रविशंकर लोशाली ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि किसी अनजान व्यक्ति से संपर्क करने या उसके कहने पर निजी और बैंक संबंधी जानकारी साझा करने से बचें। किसी संदिग्ध लिंक को भी न खोलें।
उन्होंने कहा कि जल संस्थान से जुड़ी किसी भी जानकारी की पुष्टि केवल अधिकृत कार्यालय या संबंधित अधिकारी से संपर्क कर ही करें। अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई फाइल डाउनलोड करना भी जोखिम भरा हो सकता है।
मुख्य महाप्रबंधक ने जारी किया अलर्ट
उपभोक्ताओं को ठगी के प्रयासों की जानकारी मिलने के बाद जल संस्थान के मुख्य महाप्रबंधक डीके सिंह ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने अधिशासी अभियंताओं को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र भेजा है।
साथ ही विभागीय कर्मचारियों को उपभोक्ताओं को इस साइबर ठगी के तरीके के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यालयों में भी जागरूकता संबंधी नोटिस लगाने को कहा गया है।
OTP और UPI PIN किसी को न दें
जल संस्थान ने लोगों से कहा है कि व्हाट्सएप पर आने वाले डराने वाले मैसेज, संदिग्ध लिंक या अनजान फोन कॉल पर तुरंत भरोसा न करें। किसी भी व्यक्ति को OTP, UPI PIN, बैंक खाते की जानकारी, KYC दस्तावेज या अन्य निजी जानकारी साझा न करें।
अगर किसी व्यक्ति के साथ साइबर ठगी हो जाती है या ठगी का प्रयास किया जाता है…तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस या साइबर अपराध विभाग को देने की अपील की गई है।
