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उत्तराखंड में मंत्रियों को अब मिलेंगे और भी महंगे सरकारी वाहन, 35 लाख तक बढ़ी सीमा

देहरादून: प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक विगत दिन संपन्न हुई। बैठक में आम जनमानस की दृष्टि से काफी फैसले लिए गए। एक फैसला ऐसा भी हो, जो मंत्रियों और उनके सरकारी वाहनों के जुड़ा है। यही फैसला खूब सुर्खियां बंटोर रहा है। दरअसल, अब राज्य के विशिष्ट, अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों के लिए सरकारी वाहन खरीदने की नीति पर कैबिनेट द्वारा मुहर लगा दी गई है।

साफ तौर पर बात करें तो अब प्रदेश सरकार के मंत्री 35 लाख कीमत तक के ई-वाहन इस्तेमाल में ले सकेंगे। इसके अलावा मंत्रियों के लिए 25 लाख तक के सामान्य वाहन भी खरीदे जा सकेंगे। परिवहन सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी की मानें तो अब वाहनों की खरीद के नए दामों के साथ ही साथ निजी वाहन उपयोग करने पर किराया की प्रतिपूर्ति और आउटसोर्स वाहनों के लिए भी किराए की दरों में वृद्धि की गई है।

श्रेणी के लिहाज के देखें लिस्ट

श्रेणी ए में मंत्री, मुख्य सचिव, हाईकोर्ट के जज, आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख वन संरक्षक(हॉफ), डीजीपी, प्रमुख सचिव व समकक्ष आते हैं, जिनके लिए 15 लाख की दर को बढ़ाकर 25 लाख जबकि ई वाहन की दर को 35 लाख किया है। श्रेणी बी में सचिव, एचओडी, मंडलायुक्त, आईजी, प्रमुख वन संरक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष व समकक्ष के लिए 12 लाख(पुरानी दर) 20 लाख(नई दर) 25 लाख(ई-वाहन की मूल्य सीमा) निर्धारित की गई है।

इसके अलावा श्रेणी सी में आने वाले अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, डीआईजी, अपर पीसीसीएफ, डीएम, एसएसपी के लिए 18 लाख(नई दर) 20 लाख(ई-वाहन की मूल्य सीमा) तय हुई है। पहले यह 08 लाख(पुरानी दर) थी। बात करें श्रेणी डी की तो, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, सीडीओ, मंडल-संभाग स्तर अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष व समकक्ष के लिए 06 लाख पुरानी दर थी। अब इसे बढ़ाकर 14 लाख(नई दर) की है जबकि 16 लाख ई-वाहन की मूल्य सीमा है।

गौरतलब है कि श्रेणी ई सबसे आखिर श्रेणी है, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला स्तरीय अधिकारी, अन्य अधिकृत अधिकारी आते हैं। इनके लिए वाहनों की पुरानीर दर 06 लाख हुआ करती थी, अब 10 लाख(नई दर) हो गई है। साथ हीई वाहन की मूल्य सीमा 12 लाख तय की गई है। बता दें कि प्रदेश में 31 मार्च से पहले 1500 वाहन खरीदने की राह भी आसान हो गई है।

निजी वाहन की किराया प्रतिपूर्ति में बढ़ोतरी

बी श्रेणी – 23 हजार से बढ़ाकर 41,272 रुपये प्रतिमाह
सी श्रेणी – 20,000 से बढ़ाकर 38,544 रुपये
डी श्रेणी – 17,000 से बढ़ाकर 33,007 रुपये
ई श्रेणी में 17,000 से बढ़ाकर 27,430 रुपये प्रतिमाह

नोट: उक्त जानकारी के साथ ये भी ध्यान रहे कि किराए पर लिए गए वाहनों के लिए भी बी श्रेणी में किराया 41,100 से बढ़ाकर 48,498 रुपये, सी श्रेणी में 37,740 से बढ़ाकर 44,533 रुपये, डी-ई श्रेणी के लिए 27,000 से बढ़ाकर 31,860 रुपये हो जाएगा।

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