देहरादून: राज्य में पेपर लीक मामले की चर्चा हर जगह हो रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नए प्लान को फ्लोर पर उतारने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार समूह ‘ग’ के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को देने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर इस फैसले पर मुहर लगने के आसार हैं। बताया जा रहा है कि इस तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयारी शुरू कर दी है और कार्मिक विभाग को यह प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि युवाओं को रोजगार के साथ बिल्कुल भी समझौता नहीं किया जाएगा। UKSSSC मामले की जांच जारी रहेगी और घपला करने वाले जेल जाएंगे। जो भर्तियां लंबित उनकी लिखित परीक्षाएं कराने के लिए दूसरा रास्ता निकाला जा रहा है। लोक सेवा आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
उत्तराखंड राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) द्वारा प्रस्तावित छह परीक्षाओं को आयोजित कराने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी जा सकती है। इसके साथ ही भविष्य में होने वाली परीक्षाओं के लिए भी केंद्र एजसी का सहयोग लेने की तैयारी उत्तराखंड सरकार कर रही है।
