देहरादून: आखिर फैसला हो ही गया। ऐसा फैसला कि जिससे यात्री तो खुश होंगे ही साथ ही परिवहन से जुड़े लोग भी राहत महसूस करेंगे। दरअसल प्रदेश में अंतर जिला और अंतर राज्जीय मार्गों पर अब यात्री वाहनों में यात्रियों की क्षमता को बढ़ा कर 75 फीसदी कर दिया हैं। बता दें कि पहले तक कुल क्षमता के केवल दो-तिहाई यात्रियों के साथ वाहनों को संचालन की अनुमति थी। इसके अलावा पहले से तय किराए पर ही वाहनों का संचालन होगा।
उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में वाहनों के संचालन के लिए जारी एसओपी में उक्त प्लान बनाया है। एसओपी में साफ हुआ कि अगर कोई भी वाहन अन्य राज्यों से अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार आ रहा है तो उसमें टोटल कैपेसिटी के 75 फीसद और अधिकतम चार ही यात्री बैठ सकेंगे। आपको बता दें कि सार्वजनिक सेवा वाहनों का संचालन कोरोना कर्फ्यू के बाद से ही प्रभावित था। हालांकि सरकार ने वाहनों को केवल 50 फीसद क्षमता और बिना किराया वृद्धि के साथ चलने की अनुमति दी थी।
मगर वाहन स्वामियों को इससे नुकसान होने की आशंका थी। उनका कहना साफ था कि आधी सवारी और पुराना किराया, वाहनों के खर्चे निकालना भी आसान नहीं होगा। इसलिए लगभग वाहनों का संचालन ठप ही था। खाली परिवहन निगम द्वारा ही बसें चलाई जा रही थीं। बहरहाल अब एक राहत की खबर आई है। संक्रमण में कमी से कर्फ्यू में ढील हुई तो अब इधर सार्वजनिक वाहनों को 75 फीसद यात्री क्षमता से चलाने की अनुमति दी गई है।
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सचिव परिवहन डा. रंजीत कुमार सिन्हा ने यह आदेश जारी किए हैं। जिसके अनुसार सरकार द्वारा बनाए कोरोना नियमों के तहत ही संचालन किया जाएगा। बाहरी राज्यों से कोई आई तो उसे 72 घंटे पहले तक की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। खासकर प्रदेश के चार मैदानी जिलों से पर्वतीय जिलों में जाने वाले वाहनों में चालक, परिचालक व यात्रियों को आरटीपीसीआर अथवा एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी।
इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सीमा से होते हुए गढ़वाल से कुमाऊं के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर अथवा एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य नहीं होगी, लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। बहरहाल इससे परिवहन से जुड़े तमाम लोगों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रदेश भी धीरे धीरे कर्फ्यू से मुक्ति की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में दुकानों के खोलने को लेकर भी सरकार ने बीते दिन आदेश जारी किए थे।
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