देहरादून: उत्तराखंड में राशन कार्ड का प्रयोग करने वालों के लिए खबर है। केंद्र सरकार के अपडेट के अनुसार बिना बायोमेट्रिक के राशन नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार के अनुसार, जिन राशन कार्ड धारकों ने अपने राशन कार्ड बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक नहीं कराया उन्हें गेहूं और चावल नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड खाद्य विभाग को अक्टूबर माह से प्रदेश में बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन पाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।
नए नियम के तहत बायोमैट्रिक पहचान करने वाले राशन कार्ड धारकों को ही निशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाएगा । हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि नेटवर्क रहित क्षेत्र में अब भी नॉर्मल तरीके से ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा। कई ऐसे क्षेत्र है जहां इंटरनेट अभी भी काम नहीं करता है। इस वजह से उन्हें राहत दी गई है।
खाद्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक राशन वितरण केंद्र में बायोमेट्रिक प्रणाली जोड़ी जाए और प्रत्येक उपभोक्ता को बायोमेट्रिक प्रणाली अपडेट करने के लिए कहा जाए अन्यथा अक्टूबर माह से उन्हें फ्री में गेहूं चावल नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति को बायोमेट्रिक प्रणाली से गुजरने के पश्चात ही गेहूं चावल और अन्य राशन उपलब्ध कराया जा रहा था । राशन वितरण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
