देहरादून: शुक्रवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए । सबसे बड़े फैसले पर नजर डाले तो अब उपनल के जरिए पूर्व सैनिक या उनके आश्रितों के अलावा अन्य लोगों को नौकरी का लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड विस्तार को भी मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक को कोरोना वायरस से दूर रखा जाए, इसके पूरे इंतजाम किए गए। पहले से कहा जा रहा था कि इस कैबिनेट बैठक कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। उत्तराखंड नागरिक सुरक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। मेडिकल कालेज में मेडिकल सोशल वर्क सेवा नियमावली को मंजूरी। देहरादून के मेहरे गांव में शहीद के नाम पर बनने पेट्रोल पंप में नियमों में दी गयी छूट। जूना अखाड़ा महादेवी मंदिर के अंतर्गत आने वाले माया देवी मंदिर और भैरव देवी मंदिर की ऊंचाई बढाये जाने को कैबिनेट ने दी मंजूरी। एक्सरे प्राविधिक सेवा नियमावली को मंजूरी। उत्तर प्रदेश श्रम नियमवली को उत्तराखंड कैबिनेट ने सुधार को दी मंजूरी। उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2020 को विधेयक लाने पर मंजूरी खरसाली-यमुनोत्री रोपवे को पीपीमोड पर बनाया जाएगा।
बैठक में पर्यटकों के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को मंजूरी, स्टाम्प व भू उपयोग परिवर्तन में मिलेगी छूट। सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को निजी कंपनियों को प्रति टावर मिलेंगे 40 लाख रुपये। इसके लिए आइटी नीति में संशोधन को स्वीकृति।
उत्तराखँड में कृषि एंव उद्य़ान विभाग के एकीकरण को मंजूरी दी गई है। दोनों विभागों की योजनाएं एक छत के नीचे संचालित होंगी।राजकीय महाविद्यालय में गेस्ट फैकल्टी की अवधि 1 साल बढ़ाई गई, इससे 257 शिक्षकों को लाभ पहुंचेगा। सीमांत क्षेत्रों में मोबाइल फोन टावर लगाने को निजी कंपनियों को प्रति टावर मिलेंगे 40 लाख रुपये सरकार की ओर से दिए जाएंगे। इसके लिए आइटी नीति में संशोधन को स्वीकृति मिली है।
