हल्द्वानी:सोमवार को मुख्यमंत्री के सचिव एवं आयुक्त दीपक रावत ने कैम्प कार्यालय में जनसुनवाई आयोजित की, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर शिकायतें सामने आईं। इनमें प्रमुख रूप से भूमि विवाद, पारिवारिक समस्याएं, अतिक्रमण, सड़क निर्माण और लोन संबंधित मामले शामिल थे। जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों ने कई मामलों का तत्काल समाधान किया और आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश दिए।
काशीपुर में भूमि सीलिंग से जुड़ी शिकायत का समाधान
काशीपुर और सीतारामपुर के निवासियों ने आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायतें रखीं, जिनमें 2012 में महेश शर्मा और अन्य बिल्डर्स से प्लॉट खरीदने का उल्लेख था। 220 लोगों ने भूमि खरीदी थी, लेकिन सीलिंग की वजह से दाखिल खारिज नहीं हो सका। आयुक्त दीपक रावत ने जिलाधिकारी उधमसिंह नगर को भूमि की जांच के निर्देश दिए और कहा कि यदि जांच में भूमि की बिक्री में धोखाधड़ी पाई जाती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ लैण्डफ्राड एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने लोगों को सलाह दी कि भूमि खरीदने से पहले उसकी सभी जानकारी प्राप्त करें, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि उस पर कोई लोन या मुकदमा तो नहीं है और खतौनी के साथ स्थलीय निरीक्षण भी करें।
हल्द्वानी में व्यापारिक विवाद का समाधान
जनसुनवाई के दौरान हल्द्वानी निवासी जगमोहन ने बताया कि उनका टॉफी का होलसेल व्यवसाय है और मो0 दानियाल नामक व्यक्ति ने उनसे समय-समय पर सामान लिया, लेकिन अब तक कुल 7.42 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया है। आयुक्त ने दानियाल को एक महीने के भीतर राशि वापस करने का निर्देश दिया। यदि निर्धारित समय में राशि नहीं लौटाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सेना के सिपाही के भूमि विवाद का समाधान
विगत जनसुनवाई में सेना के सिपाही सुन्दर सिंह ने एक भूमि विवाद की शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने 13 लाख रुपये में हल्द्वानी के कठघरिया में एक प्लॉट खरीदी थी, लेकिन भूमि मालिक मनोज सिंह ने न तो प्लॉट दिया और न ही धनराशि लौटाई। आयुक्त ने पहले ही धनराशि वापस करने का निर्देश दिया था, और अब सिपाही ने जानकारी दी कि उन्हें 4.5 लाख रुपये की राशि वापस मिल चुकी है। आयुक्त ने शेष राशि लौटाने के लिए मनोज सिंह को निर्देशित किया।
जयनगर रूद्रपुर के भूमि विवाद पर कार्रवाई
जयनगर रूद्रपुर के छह लोगों ने आयुक्त के समक्ष अपनी शिकायत रखी कि उन्होंने एक कॉलोनाइजर से भूमि खरीदी थी और रजिस्ट्री भी हो गई थी, लेकिन पारिवारिक विवाद के कारण दाखिल खारिज नहीं हो सका। आयुक्त ने तहसीलदार को मामले की जांच करने के निर्देश दिए और आगामी जनसुनवाई में सभी पक्षों को बुलाने का आदेश दिया।
समस्याओं का तत्काल समाधान
इस जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकतर शिकायतों का तत्काल समाधान किया और प्रभावित लोगों को राहत दी। उन्होंने सभी को सलाह दी कि भविष्य में भूमि संबंधी लेन-देन में पूरी सतर्कता बरतें ताकि किसी प्रकार की कानूनी परेशानी का सामना न करना पड़े।
