नैनीताल- उत्तराखण्ड में विधानसभा चुनाव का काउंट-डाउन शुरू हो गया है। चुनाव को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दल और केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी। चुनाव और शराब का एक दूसरे से संबध बेहद पुराना है। इसी विषय में हाई कोर्ट ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से उत्तराखंड राज्य विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक उत्तराखंड में शराब बंदी लागू करने पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दे कि राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने जनहित याचिका दायर की थी और कहा था कि चुनाव में फायदा पाने के लिए चुनाव में राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए शराब बांटते हैं। इससे चुनाव का माहौल खराब होता है और पैसे की ताकत को बल मिलता है।
याचिका सुनने के बाद कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि इस विषय में वो अपनी रणनीति साफ करे। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार चुनाव आयोग ने यह फैसला लागू कर दिया तो शराब माफिया से जुड़े प्रत्याशी का विधानसभा पहुंचने का सपना टूट सकता है। क्योंकि शराब भी चुनाव में एक रणनीति का हिस्सा होती है।
