लखनऊ: मध्यप्रदेश के मंदसौर में हो रहे किसान और राज्य सरकार के तकराव को देखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अहम फैसला लिया है। उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्जमाफी योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को ऋण अदायगी का नोटिस जारी न करें। सरकार 2017-18 का बजट पास होने के तत्काल बाद लघु व सीमांत किसानों के फसली ऋण की माफ रकम के बराबर धन बैंकों को अदा कर देगी। इसी के साथ किसानों को लोन माफी संबंधी प्रमाण-पत्र देने का काम शुरू किया जाएगा। सीएम ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक बुलाकर इस संबंध में दिशा-निर्देश देने को कहा।योगी एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय में लघु व सीमांत किसानों की फसली ऋणमाफी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।वित्त विभाग को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत बजट पारित कराकर योजना को लागू कराएं। उन्होंने बताया कि योजना से 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। योगी ने कर्जमाफी प्रमाण-पत्र लघु एवं सीमांत किसानों के बीच जाकर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
