हल्द्वानी: केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल कर उत्तराखंड का चौतरफा विकास करने के लिए खासे अच्छे कदम उठाती नज़र आ रही हैं। प्रधानमंत्री का हर किसी को घर देने का वादा हकीकत में पूरा हो रहा है। दरअसल प्रदेश के गांव वाले इलाकों में जो परिवार बिना घरों के रह रहें हैं या जिनके पास छत तो है मगर उसकी मरम्मत हुए अरसा हो चला है। ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।
केंद्रीय ग्राम्य विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये से इस योजना से संबंधित चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश सरकार के प्रवक्ता एवं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने यह जानकारी दी।
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सरकार के हवाले से शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक में हुई समीक्षाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बेघर, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रह रहे परिवारों को सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाए। इस प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ 2011 के सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना पर आधारित सूची में शामिल ग्रामीणों को मिलेगा। बता दें कि अब तक तकरीबन 12662 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। जिसमें से 539 भूमिहीन परिवारों को पट्टे पर ज़मीन दी गई है। इसे अलावा इन परिवारों को मनरेगा, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन, पेयजल सुविधा का लाभ भी दिया जा चुका है।
कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने यह भी बताया कि वर्तमान में 84726 परिवारों के आवेदन सरकार के पास आ चुके हैं। जिसमें से करीब 50 हजार परिवारों को इस साल आवास बांट दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार की तरफ से औपचारिक सहमति भी दी जा चुकी है। सरकार की तरफ से बात करते हुए कौशिक ने कहा कि प्रयास यही है कि वर्ष 2022 तक सभी आवेदकों को योजना के तहत आवास मुहैया करा दिए जाएं।
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इसके अलावा बैठक के बाद यह भी जानकारी मिली कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गांव में लाभान्वित होने वाले परिवारों को 1.30 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। यह अनुदान राशि परिवारों को तीन किश्तों में दी जा रही है।
इसके अलावा लाभार्थी मनरेगा में 95 मानव दिवस के लिए 19095 रुपये, शौचालय निर्माण को मनरेगा अथवा स्वच्छ भारत मिशन से 12 हजार रुपये अतिरिक्त प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, 70 हजार रुपये बैंक ऋण की सुविधा भी लाभार्थी प्राप्त कर सकता है। बता दें कि आवास का आवंटन केवल महिलाओं या पति-पत्नी दोनों के नाम पर ही किया जाता है।
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