AnkitaBhandariCase | DilipRawat | UttarakhandPolitics : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब लैंसडाउन से भाजपा विधायक महंत दिलीप रावत के बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। विधायक ने अंकिता के परिजनों को मिली आर्थिक सहायता का जिक्र करते हुए कहा कि अगर परिवार सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और उसे अब तक न्याय नहीं मिला है, तो उसे सरकार से मिली आर्थिक मदद वापस कर देनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर मामला गरमा गया है।
महंत दिलीप रावत ने कहा कि वह हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़े रहे हैं और आज भी अंकिता के साथ हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अंकिता के परिवार का कहना है कि उन्हें अभी न्याय नहीं मिला और वे सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। ऐसे में परिवार को सरकार की ओर से मिली आर्थिक सहायता उसी समय ठुकरा देनी चाहिए थी। विधायक ने कहा कि अभी भी समय है, परिवार चाहे तो मिली पूरी सहायता वापस कर सकता है और सरकार को भी न्याय दिलाने के लिए गंभीरता से काम करना चाहिए।
कांग्रेस ने भाजपा विधायक को घेरा
दिलीप रावत के बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा किसी की बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का मतलब यह नहीं है कि पीड़ित परिवार न्याय की मांग छोड़ दे। यह पैसा जनता का है और कथित वीआईपी को बचाया नहीं जा सकता।
वहीं, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष लालचंद शर्मा ने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देना सरकार की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। भाजपा नेताओं को परिवार के स्वाभिमान पर सवाल उठाने के बजाय उसे न्याय दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।
अंकिता के माता-पिता उठा रहे जांच पर सवाल
दूसरी ओर, अंकिता के माता-पिता लगातार मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जांच में हो रही देरी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। परिवार कथित वीआईपी मामले की सच्चाई सामने लाने और सिक्किम के राज्यपाल दुष्यंत कुमार गौतम को पद से हटाने की मांग भी कर रहा है।
इससे करीब एक सप्ताह पहले दिल्ली में राजघाट पर अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहीं उनकी मां सोनी देवी के साथ पुलिस की कार्रवाई भी चर्चा में रही थी। सोनी देवी ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें घसीटा, उनकी गर्दन दबाई और नाक बंद की, जिससे वह बेसुध हो गई थीं।
सरकार ने दी थी ₹25 लाख की सहायता, भाई को नौकरी
अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार ने पीड़ित परिवार को कुल 25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी थी। इसमें मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से दी गई शुरुआती 10 लाख रुपये की राहत राशि भी शामिल थी। इसके अलावा परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अंकिता के भाई अजय भंडारी को नर्सिंग कॉलेज में लिपिक पद पर सरकारी नौकरी भी दी गई थी।
इसके बाद 7 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात की थी। अगले दिन सरकार ने मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी।
अब भाजपा विधायक के आर्थिक सहायता लौटाने वाले बयान ने अंकिता भंडारी मामले को एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। वहीं, पीड़ित परिवार की न्याय और निष्पक्ष जांच की मांग लगातार जारी है।
