हल्द्वानी: राज्य के अराजपत्रित श्रेणी के सरकारी, कार्यप्रभारित, सहायताप्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों-निगमों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन सभी को दिवाली के त्योहार का बोनस मिलने का ऐलान हो गया है। मंगलवार को बोनस के भुगतान के संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी हो गए है। वित्त सचिव अमित नेगी की ओर से बोनस भुगतान के संबंध में सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और प्रभारी सचिवों को आदेश जारी किए गए।
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वर्ष 2019-20 के लिए 4800 ग्रेड वेतनमान तक समूह-ग और घ के कर्मचारियों को 6908 रुपये तदर्थ बोनस दिया जाएगा। इससे करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि सरकार को इससे 125 करोड़ का बोझ पड़ेगा। बोनस वितरण को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। बोनस उन्हें मिलेगा जो 31 मार्च, 2020 तक सेवा में थे और उन्होंने उक्त अवधि तक न्यूनतम छह माह की लगातार संतोषजनक सेवा की हो। इसके अलावा 2019-20 में किसी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जाएगा। अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक वादों में नामजद को बोनस का भुगतान स्थगित रखा जाएगा। दोषमुक्त होने पर ही उन्हें उक्त भुगतान होगा।
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सचिव ने बताया कि तदर्थ बोनस की गणना को एक वर्ष की औसत परिलब्धियों को 30.4 यानी एक माह के औसत दिनों की संख्या से विभाजित किया जाएगा। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस मिलेगा। हफ्ते में छह कार्यदिवस वाले दफ्तरों में पिछले तीन वर्ष या इससे अधिक अवधि में हर वर्ष न्यूनतम 240 दिन कार्य करने वाले बोनस के हकदार होंगे। बता दें कि दिसंबर तक हर माह करीब एक हजार करोड़ की बाजार उधारी सरकार को उठानी पड़ रही है। इसमें से 700 करोड़ रुपये तो कर्मचारियों के वेतन पर ही सरकार को खर्च करने पड़ रहे हैं।
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