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उत्तराखंड में भू-कानून… कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट


Uttarakhand News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, भू माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृतसंकल्पित है । भाजपा एवं धामी सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है। सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश आदर्श राज्य की ओर बढ़ रहा है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनें मुख्यमंत्री धामी इसके लिए कृतसंकल्पित हैं। भूक़ानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के अध्यक्षता कमेटी बनाई गई है । जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ।

समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया है। सरकार इसका अध्ययन कर रही है। उत्तराखण्ड में किसी भी प्रकार से ज़मीनों पर कोई भी व्यक्ति अवैध कब्जा न कर सके इसके लिए सरकारी भूमि पर एवं निजी भूमि पर कब्जा करने वालों को 10 साल की सजा का प्राविधान करने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट द्वारा लिया गया है। धामी मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में बाहरी व्यक्ति के जमीन ख़रीदारी को सख़्त करने का निर्णय लिया गया है । इसके तहत ज़मीन ख़रीदने वाले व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है।बाहरी व्यक्ति सत्यापन के बाद ही प्रदेश में ज़मीन ख़रीद सकते हैं ।

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