देहरादून: प्रदेश सरकार बिजली ग्राहकों को राहत देने वाली है। सरकार प्लान बना रही है कि जो ग्राहक 100 यूनिट से कम बिजली का इस्तेमाल करें तो उसे माफ किया जाएगा। वहीं 101 से 200 यूनिट तक की खपत पर 50 फीसद बिल लिया जाएगा।
बिजली मुफ्त करने का प्लान चुनाव में भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। ऊर्जा मंत्री डा हरक सिंह रावत ने बुधवार को ऊर्जा के तीनों निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक में इस सिलसिले में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यह कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।
मंत्री हरक सिंह रावत ने उर्जा विभाग अधिकारियों से बैठक की और पूर्ण जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को मुफ्त बिजली देने के मद्देनजर मानक तय करने के साथ समग्र प्रस्ताव करने को कहा है।
इसके अलावा बैठक में बिजली बिलों के भुगतान में देरी पर विलंब शुल्क और सरचार्ज की वसूली से राहत की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय किया गया है जो पहले 15 मई रखी गई थी। बता दें कि प्रदेश में करीब 23.50 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ता हैं, जबकि तीन लाख उपभोक्ताओं के पास व्यवसायिक कनेक्शन हैं। करीब साढ़े सात लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका खर्चा 100 यूनिट से कम होता है।
