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उत्तराखंड कैबिनेट ने 6 महीने के लिए पानी और बिजली का बिल माफ किया !

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देेहरादून: सीएम पुष्कर धामी की अध्यक्षता में जोशीमठ को लेकर कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद मुख्य सचिव ने बताया कि प्रभावित लोगों को पीपलकोटी, गौचर, ढाक, कोटिफार्म, सेलांग में विस्थापित किया जाएगा। सरकार ने 5000 रुपये तक किराया बढ़ाए जाने का फैसला लिया है।

हालांकि ये सिर्फ मकान मालिकों के लिए है जो किराए पर रह रहे थे उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।  इसके साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट ने बिजली और पानी का बिल नवंबर से माफ कर दिया है, ये छूट 6 महीने के लिए लागू रहेगी। प्राइवेट और सरकारी बैंकों को एक साल की राहत के लिखा जाएगा और को-ऑपरेटिव से लोन पर 6 महीने की राहत मिलेगी। उत्तराखंड कैबिनेट के सभी मंत्री एक महीने की सैलरी मुख्यमंत्री राहत कोष में दान करेंगे।

वही सरकार ने राहत शिविर में एक कमरा अधिकतम 950 रुपये महीना रुपये की घोषणा की है। इसके अलावा खाने के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 450 रुपये खर्च आएगा। जिन परिवारों को विस्थापित किया जा रहा है, एक परिवार से 2 लोगों को मनरेगा में काम दिया जाएगा। जबकि प्रति जानवर 15 हजार रुपये दिए जाएंगे। जोशीमठ में 80 बड़े और 45 छोटे पशु हैं। 

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