Uttarakhand News

उत्तराखंड कैबिनेट में फैसला, सभी धर्मों के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्क्षता में हुई कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। मुख्य सचिव ने इस संबंध में जानकारी दी है।

कैबिनेट के फैसलों पर नजर

ऊर्जा विभाग में 2008 में केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई जल विद्युत नीति लागू

12 प्रतिशत बिजली की बजाय अब 13 प्रतिशत बिजली जल विधुत परियोजनाओं से 1% जो अतरिक्त बिजली सरकार को मिलेगी उस पैसे से जल विद्युत परियोजना से प्रभावित लोगो को दिया जाएगा।

PPS संवर्ग में की नियमावली में बदलाव हुआ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रुद्रपुर में दी गई जमीन अब जिला विकास प्राधिकरण क़ो मिलेगी

MSME नई policy में अब उत्तराखंड क़ो केवल 4 श्रेणियों में बांटा, पहाड़ो में सब्सिटी बढ़ाई गई। मैदान में सब्सिडी कम होगी

कौशल विकास में कर्नाटक मॉडल का अनुसरण होगा। टाटा समेत अन्य कम्पनियो द्वारा 13 ITI संस्थानों क़ो अडॉप्ट करेगा मॉर्डन ITI बनाया जाएगा

ITBP क़ो जमीन देने के फैसले क़ो खैरी मानसिंह में देने पर अगली कैबिनेट में होगा फैसला

84 कुटिया में का मास्टर प्लान बनेगा HCP कम्पनी बनाएंगी मास्टर प्लान

अब सभी धर्मों के लोगों क़ो शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा

हरिद्वार और ऋषिकेश शहर के पुनर्विकास का मास्टर प्लान बनाया जाएगा , चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बनाई गई।

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