Uttarakhand News: UCC: Dhami Cabinet: उत्तराखंड सरकार के मंत्रीमंडल ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ड्रॉफ्ट को हरी झंडी दिखा दी है। अब बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इस बिल को पेश कर सकती है। गौरतलब है कि दो फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर गठित कमेटी ने राज्य सरकार को मसौदा सौंप दिया था। यदि विधानसभा से ये बिल पारित हो जाता है तो आजादी के बाद उत्तराखंड इस कानून को राज्य करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उत्तराखंड के यूसीसी के मसौदा की प्रमुख सिफारिशों में बहुविवाह और बाल विवाह पर पूर्ण प्रतिबंध,सभी धर्मों की लड़कियों के लिए विवाह योग्य समान आयु और तलाक के लिए समान आधार व प्रक्रियाएं शामिल होने की बात कही जा रही है। लड़कों और लड़कियों को समान विरासत का अधिकार होगा, विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा और लड़कियों के लिए विवाह योग्य आयु बढ़ाई जाएगी, ताकि वे शादी से पहले स्नातक तक की पढ़ाई कर सकें।
