नई दिल्ली: भारत सरकार और तमाम बड़े सोशल मीडिया कंपनियों के बीच में पेंच फंसा हुआ दिख रहा है। व्हाट्सएप ने भारत सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में शिकायत की है। इस शिकायत में भारत सरकार द्वारा बुधवार को जारी होने वाले नए कायदे कानूनों को ना लागू करने की मांग व्हाट्सएप ने की है। व्हाट्सएप का कहना है कि यह नियम फॉलो करने से संविधान के गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन होगा।
दरअसल भारतीय सरकार ने नए नियमों के तहत फेसबुक के मालिकाना हक वाली कंपनी को कथित तौर पर प्राइवेसी रूल्स से पीछे हटने को कहा है। व्हाट्सएप की माने तो नए कानून के मुताबिक सरकार की मांग पर सोशल मीडिया कंपनियों को किसी सूचना को सबसे पहले साझा करने वाले की पहचान कर बतानी है। जो कि वह नहीं कर सकते।
व्हाट्सएप के मुताबिक उन्होंने साल 2016 में ‘एंड-टू-एंड’ एन्क्रिप्शन की शुरुआत की थी, ताकि उसके जरिए किए जाने वाले कॉल, मेसेज, फोटो, वीडियो और वॉइस नोट सिर्फ उसी को मिलें जिन्हें वे भेजे गए हैं। वॉट्सऐप का दावा है कि ये संदेश वह भी नहीं पढ़ या देख सकते हैं। ऐसे में नए नियम का पालन करने के लिए उसे मेसेज प्राप्त करने वालों के लिए और मेसेज को सबसे पहले शेयर करने वालों के लिए इस एन्क्रिप्शन को ब्रेक करना पड़ेगा।
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वॉट्सऐप ने अपने FAQ पेज पर भी इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि, वहां किसी देश विशेष को लेकर नहीं लिखा गया है लेकिन वॉट्सऐप ने इसी मामले को लेकर भारत सरकार पर केस दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट इस याचिका पर कब सुनवाई करेगी, यह नहीं पता। बहरहाल इधर, मामले के जानकारों ने इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी पहचान जाहिर करने से भी इनकार कर दिया है। वॉट्सऐप प्रवक्ता ने भी इस मसले पर कोई बयान नहीं दिया।
वॉट्सऐप ने कहा है कि उसे ‘ट्रेसेबिलिटी’ करने को कह रही हैं। कंपनी का कहना है कि ट्रेसेबिलिटी का अर्थ कोई संदेश असल में सबसे पहले किसने भेजा, ये पता लगाना है। मगर ट्रेसेबिलिटी से ‘एंड-टू-एंड’ एन्क्रिप्शन ब्रेक होता है और इससे अरबों लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। लिहाजा मामला गर्म होता जा रहा है। यह केस भारत सरकार के फेसबुक, ट्विटर सहित अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ जारी टकराव को और बढ़ा सकता है।
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