हल्द्वानी- नोट बंदी के चलते प्रदेश में आ रही परेशानी क देखते हुए सीएम हरीश रावत सरकार ने अहम फैसला लिया है। नोटबंदी के विषय में सीएम रावत द्वारा अफसरों के साथ की गई बैठक में ये फैसला लिया गया। इस फैसले के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में न आने वाले लोगों के भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। सीएम रावत ने कहा कि सीएम स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्डधारकों को सरकारी अस्पतालों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, वे तीन माह तक प्रदेश के सभी लोगों को मिलेंगी। इस फैसले के बाद अब लोगों को पैथालॅाजी जांच कराने में पैसा नहीं देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इलाज के लिए जा रहे मरीज के पास प्रदेश की आई होनी जरूरी है। उन्होंने इसके साथ ही प्रदेश के सभी अस्पताल प्रशासन से कहा कि वो चेक से भी पेमेंट स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि इससे मरीज के परिवार को खुले के लिए भटकना नही पड़ेगा।
सीएम रावत ने कहा कि किसानों को खाद, बीज आदि खरीदने में बहुत अधिक परेशानी हो रही है। ऊर्जा विभाग के अफसरों को हिदायत दी है कि जो किसान बिजली बकाया के 50 फीसदी का भुगतान कर देते हैं, उनसे शेष वसूली अभी न की जाए, ताकि किसान अपनी नकदी का उपाय बीज, खाद खरीदने में कर सके।
सीएम रावत ने बैंक के अफसरों के लिए संदेश में कहा कि बुजुर्ग, मेडिकल बिल व घर में विवाह के लिए नकदी चाहने वालों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बैंकों से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम की व्यवस्था करने का सुझाव दिया।
