देहरादून: राज्य में विधानसभा चुनाव साल 2022 में होने हैं। उससे पहले लोगों ने भू कानून की मांग शुरू कर दी है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में इसकों लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। भू-कानून को चुनावी मुद्दा बनेगा, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हालांकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ दिन पहले कहा था कि इस कानून को लागू करने से पहले विचार विमर्श होना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी राज्य से बाहर रहती है। ग्लोबलाइजशेन का दौर है, ऐसे में हमें खुद को सीमित दायरें में नहीं समेटना चाहिए।
मसूरी विधायक एवं काबीना मंत्री गणेश जोशी ने सरकार उत्तराखंड में हिमाचल की तर्ज पर भूकानून को लागू करेगी। इसकों लेकर अध्ययन शुरू हो गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल की कार्यसमिति की बैठक में मसूरी विधायक एवं काबीना मंत्री गणेश जोशी पहुंचे थे, जिसके संपन्न होने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात की और भू-कानून पर पूछे प्रश्न को लेकर जवाब दिया।
साल 2022 में होने वाले चुनावों के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। भू-कानून को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। विपक्ष भू-कानून को लेकर सरकार को घेर रहा है और उसमें सुधार की बात कही है। दूसरी ओर भाजपा आगामी चुनावों में इसे अपने मैनेफेस्टों में शामिल करने की तैयारियों में जुटी है। उत्तराखंड में तेजी से उभर रहे कई बड़े दलों ने भू-कानून को लेकर अपना समर्थन दिया है।
