हल्द्वानी: बद्रीपुरा में सालों से बने पड़े सिपाहियों के फ्लैट पर अब जाकर शासन की नज़र गई है। खंडहर हो रहे फ्लैट्स अब गृह मंत्रालय द्वारा बजट जारी होने के बाद सुधारे जाएंगे। इनमें खिड़की व दरवाजे लगने, फिनिशिंग का काम भी बाकी है।
दरअसल 12 साल पहले यानी 2009 में पुलिस मुख्यालय ने चोरगलिया, काठगोदाम, बद्रीपुरा व कोतवाली में पुलिसकर्मियों के फ्लैट बनाने का आदेश दिया था। जिसपर पीडब्लूडी ने 36 फ्लैट बनाने का काम शुरू किया। बद्रीपुरा डीआइजी बंगले के पीछे के काम को छोड़ कर बाकी का काम पूरा भी हो गया।
यहां पर खिड़की-दरवाजों के अलावा फिनिशिंग का काम अधूरा रह गया। बाकी का काम पूरा हो गया था। अब किराया ना देना पड़े इसलिए पुलिसकर्मी इस स्थिति में भी आवंटन के लिए तैयार थे। मगर अफसरों की अनदेखी के बाद सालों से खाली पड़े फ्लैट बदहाल होने की कगार पर पहुंच गए थे।
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बद्रीपुरा में मामले के अटकने के पीछे लोक निर्माण विभाग के अफसरों ने कहा था कि पुलिस द्वारा 2009 के अनुबंध के तहत पैसा तो पूरा दिया गया मगर किश्त देने में जो समय लगा उसी में निर्माण कार्य की लागत बढ़ गई। जिस कारण से ठेकेदार ने काम बंद किया।
इसके बाद लोनिवि द्वारा दोबारा बजट प्रस्ताव बनाकर दे दिया। मगर पैसा नहीं मिलने के कारण सालों तक काम अटका रहा। बहरहाल अब गृह मंत्रालय द्वारा बजट उपलब्ध कराने पर काम शुरू कर दिया गया है। यह जानकारी अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने दी।
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