
Nainital : DM : Lalit Mohan Rayal : नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों पर जमकर बरसे। सरकारी विकास कार्यों में देरी, सड़कों की खराब गुणवत्ता और बजट खर्च करने में लापरवाही सामने आने पर डीएम का पारा चढ़ गया। नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि अगर ठेकेदारों के हिसाब से ही काम करना है तो सरकारी नौकरी छोड़कर मुनीमगिरी कर लो। उन्होंने साफ कहा कि जनता टैक्स के रूप में पैसा देती है और उसकी एक-एक पाई का सही इस्तेमाल होना चाहिए।

हल्द्वानी में जिला योजना और 20 सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान डीएम ने अलग-अलग विभागों के कामकाज की पड़ताल की। इस दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तीनों डिवीजनों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब मिली। ज्योलीकोट, हल्द्वानी और काठगोदाम डिवीजन को कुल 22 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य दिया गया था…लेकिन अब तक केवल ढाई किलोमीटर सड़क का निर्माण हो पाया है।
तीनों डिवीजनों की खराब प्रगति के चलते उन्हें डी श्रेणी में रखा गया है। इस पर डीएम ने तीनों अधिशासी अभियंताओं से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।
जिला योजना की समीक्षा में बजट खर्च करने की स्थिति भी संतोषजनक नहीं मिली। शासन ने 31 अक्टूबर तक कम से कम 58 प्रतिशत बजट खर्च करने का लक्ष्य तय किया था…लेकिन कई विभाग इस आंकड़े से काफी पीछे रहे।
प्रगति के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा ने 30 प्रतिशत, मुख्य चिकित्साधिकारी ने 34 प्रतिशत, मुख्य कृषि अधिकारी ने 35 प्रतिशत और परियोजना निदेशक उरेडा ने 45 प्रतिशत बजट खर्च किया। वहीं मुख्य उद्यान अधिकारी की ओर से 55 प्रतिशत धनराशि ही खर्च की गई। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिला कार्यक्रम अधिकारी से भी स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।
बाल विकास विभाग में टेंडर प्रक्रिया पूरी करने में हो रही देरी को लेकर भी जिलाधिकारी ने अधिकारियों से जवाब मांगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर टेंडर प्रक्रिया अधिप्राप्ति नियमावली के तहत सही तरीके से चल रही है तो उसे निरस्त करने की जरूरत नहीं है। पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन होना चाहिए।
नैनीताल मेट्रोपोल पार्किंग और रामनगर पार्किंग के निर्माण कार्यों की धीमी गति पर पेयजल निर्माण निगम के अभियंताओं को भी डीएम की नाराजगी झेलनी पड़ी। जिलाधिकारी ने दोनों परियोजनाओं की रोजाना प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए…ताकि काम की नियमित निगरानी की जा सके।
ओखलकांडा मल्ला रोड के निर्माण में हो रही देरी को डीएम ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने इस मामले की जांच के आदेश देते हुए एसडीएम धारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि विवादित होने के बावजूद इस सड़क को जिला योजना में किसने और किन परिस्थितियों में शामिल कराया। साथ ही यह भी जांच होगी कि निर्माण कार्य शुरू नहीं होने के लिए कौन जिम्मेदार है।
बैठक में डीएम ने अधिकारियों को साफ संदेश दिया कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता के पैसे का सही इस्तेमाल और तय समय पर योजनाओं को पूरा करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।





