हल्द्वानी: केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सत्ता गल्ला दुकानदारों ने मोर्चा खोल दिया है और तीन दिन की हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उत्तराखंड के सभी सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सात से नौ फरवरी तक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने पीएचएच और अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन देने की घोषणा की है। इस योजना में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को लाभांश देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश लंबित है।
तीन दिवसीय हड़ताल को लेकर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी का कहना है कि राष्ट्रीय संगठन के आह्वान पर कार्यबहिष्कार का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने राशन विक्रेता राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले कार्डधारकों को तो लाभ दिया लेकिन लाभांश हेतु सस्ता गल्ला विक्रेताओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इससे सभी में रोष है। राशन व्रिकेताओं की मांग पर अमल नहीं हुआ तो इसके विरोध में राशन विक्रेता 22 मार्च को दिल्ली में संसद भवन का घेराव करेंगे।
डोर स्टेप डिलीवरी से विक्रेताओं को हो रही समस्या, राशन में घटतौली की समस्या, मानदेय लागू करने, नेट रिचार्ज न देने सहित अन्य समस्याओं से विक्रेता परेशान है लेकिन अनदेखी की जा रही है। बजट में सरकार ने मुफ्त राशन देने की घोषणा कर दी है लेकिन विक्रेताओं के लाभांश को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया है। 7 फरवरी से 9 फरवरी तक सत्ता गल्ला विक्रेता ना तो खाद्य उठाएंगे ना ही सामान बांटेंगे।
