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उत्तराखंड परिवहन निगम ने पुरानी सरकार के फैसले को किया लागू तो मौजूदा मंत्री ने लगाई रोक


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हल्द्वानी: सोमवार को उत्तराखंड परिवहन निगम ने चार बस डिपो को खत्म कर उसे पास के डिपो के संग मर्ज करने का फैसला किया था। इसकों लेकर आदेश भी जारी हुआ। निगम द्वारा श्रीनगर डिपो का ऋषिकेश डिपो, रुड़की का हरिद्वार, रानीखेत का भवाली व काशीपुर का रामनगर डिपो में विलय किया गया था। इस फैसले के बाद भले ही बसों की संख्या में कोई कमी नहीं आई हो लेकिन कर्मचारी संठगन ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि छोटे राज्य में डिपो को बढ़ाना चाहिए लेकिन निगम इसे कम कर रहा है।

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रोडवेज के अब तक प्रदेश में 18 डिपो है। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया व अन्य स्थानों में विरोध हुआ तो मामला परिवहन मंत्री चंदन राम दास के समक्ष पहुंचा। उन्होंने इस फैसले पर तुरंत रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया है।

मंत्री ने बिना विश्वास में लिए नीतिगत फैसला लेने के लिए अफसरों को कड़ी डांट भी लगाई है। उन्होंने कहा कि पहाड़ में कोई भी डिपो बंद नहीं किया जाएगा। उनके आदेश में कहा गया है कि ये फैसला अक्टूबर 2021 में लिया गया था और उसी वक्त लागू होना चाहिए था। राज्य में नई सरकार के बनने के बाद पुराने फैसले को लागू करने से पहले मामला उनके संज्ञान में लाना चाहिए था।

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