देहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। कॉलेज खुलने को लेकर सभी की निगाहें इस बैठक पर थी लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस पर फैसला नहीं लिया गया है। फिलहाल उत्तराखंड के कॉलेज बंद रहेंगे। बुधवार को कैबिनेट में 13 प्रस्ताव आए, तीन प्रस्ताव वापस हुए ,जबकि 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सबसे पहले कैबिनेट बैठक में विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। आइए आपकों बताते हैं कि किन प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
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प्रदेश में डिग्री कॉलेज खोलने के लिए निर्णय नहीं लिया गया। इस बारे में अब अगली कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कोविड-19 के कारण फिलहाल अभी प्रदेश में डिग्री कॉलेज नहीं खुलेंगे।
आवास नीति 2018 में संशोधन किया गया, नियमावली में कुछ नए बिंदु जोड़े गए, ईडब्यूएस में बनने वाले मकानों में मानक बदले गए।
पीएसी में पुलिस कर्मियों की नियमावली में हुए संशोधन
मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना शुरू की गई। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन के लिए 50 हजार ,30 हजार और 15 हजार, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 हजार 60 हजार और 30 हजार।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 2019 में व्यवस्था बदली, केंद्र से मिले निर्देशों को राज्य में किया गया स्वीकार।
देघाट ब्लॉक में केंद्रीय विद्यालय के लिए 113 हेक्टर जमीन निशुल्क देगी राज्य सरकार।
लोक सेवा आयोग का 19वां प्रतिवेदन को मंजूरी दी गई।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अब स्टाफ नर्सों की भर्ती।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ अपर सचिव राधा रतूड़ी सदस्य, लॉ सेक्रेट्री भी सदस्य होंगे, महिलाओं को भूमिधरी अधिकार कैसे मिले उसके लिए कमेटी बनी, यह कमेटी अपनी रिपोर्ट अगली कैबिनेट में प्रस्तुत करेगी।
श्रम विभाग में दो फीसद अतिरिक्त उधार की केंद्र से व्यवस्था मिली।
रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के अंतर्गत एमडीडीए की भूमि नगर निगम को वापस दी गई। कैबिनेट ने मंजूरी दी, यह जमीन देहरादून के ब्राह्मण वाला में मौजूद है।
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