Uttarakhand Cleanliness| Rudrapur | Kashipur : स्वच्छता के मोर्चे पर उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के दो शहरों ने शानदार उपलब्धि हासिल की है। रुद्रपुर को स्वच्छ हिमालयी शहरों की श्रेणी में पहला स्थान मिला है…जबकि काशीपुर को उत्तराखंड का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों नगर निकायों को बधाई दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सफलता नगर निकायों के प्रयासों, सफाई कर्मचारियों की मेहनत और आम नागरिकों की भागीदारी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वच्छता को जनआंदोलन बनाने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।
स्वच्छ सर्वेक्षण में रुद्रपुर और काशीपुर का चयन उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। रुद्रपुर ने स्वच्छ हिमालयी शहरों में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं काशीपुर ने प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में अपनी जगह बनाई है।
इस सफलता के पीछे कचरा प्रबंधन, घर-घर कूड़ा संग्रहण, सफाई व्यवस्था और नागरिकों की भागीदारी जैसे प्रयासों को अहम माना जा रहा है।
धामी सरकार ने प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए करीब 1,375 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत कचरे के संग्रहण से लेकर उसके परिवहन, वैज्ञानिक प्रसंस्करण और निस्तारण तक की व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है।
सरकार का दावा है कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है।
इसके अलावा पुराने कचरे का निस्तारण कर करीब 109 एकड़ जमीन को दोबारा उपयोग के लायक बनाया गया है। इससे लंबे समय से जमा कचरे की समस्या को दूर करने में मदद मिली है।
सरकार अब स्वच्छता व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की तैयारी में भी जुटी है। आगामी कुंभ-2027 को देखते हुए हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके माध्यम से सफाई व्यवस्था, कूड़ा उठाने और नागरिक सुविधाओं पर नजर रखी जाएगी।
इस व्यवस्था का उद्देश्य कुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के बीच शहर को साफ-सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखना है।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के दसवें संस्करण में देशभर के 4,751 से अधिक शहरों को शामिल किया गया। शहरों की स्वच्छता परखने के लिए 43 अलग-अलग मानक तय किए गए थे।
इनमें घर-घर कूड़ा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति, सीवरेज व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों का कल्याण और नागरिकों की प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं को शामिल किया गया।
