उत्तराखंड: अब नहीं चलेगी एंबुलेंस संचालकों की मनमानी,नकेल कसने की तैयारी में परिवहन विभाग

देहरादून: संक्रमण से गुज़र रहे समाज को कुछ मुनाफाखोर ठगने से बाज नहीं आ रहे हैं। मरीजों को इधर-उधर ले जाने में भी कुछ एंबुलेंस चालक मनमाफिक शुल्क वसूल रहे हैं। अब शिकायत के बाद उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इन सभी पर लगाम कसने की तैयारी शुरू कर दी है। एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के लिए प्लान बनाया जा रहा है।

दरअसल हाल ही में जिला प्रशासन की ओर से परविहन विभाग के अधिकारियों को एंबुलेंस संचालकों के ज़्यादा किराए वसूलने के रवैये से अवगत कराया गया था। जिसके लिए अब प्लान बनना शुरू भी हो गया है। लिहाजा शुक्रवार को तो परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के विभिन्न एंबुलेंस संचालकों को बैठक के लिए भी बुलाया।

आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी बताते हैं कि विभाग को शिकायत मिली थी कि एंबुलेंस संचालक मनमानी से शुल्क वसूल रहे हैं। इस संबंध में उन्हें अवगत भी कराया गया। साथ ही यह समझाया गया कि वे ज्यादा किराया ना वसूलें। इसपर एंबुलेंस संचालकों ने हामी भरते हुए पूर्व में निर्धारित 50 रुपये प्रति किमी की दर से ही शुल्क लेने का आश्वासन दिया।

बता दें कि सरकार ने एंबुलेंस के लिए किसी तरह का किराया तय नहीं किया हुआ है। आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने बताया कि एंबुलेंस और टैक्सी की कैटेगरी अलग है। इसलिए एंबुलेंस का किराया निर्धारित नहीं है। एक पेंच यह भी है कि एंबुलेंस संचालकों की यूनियन ना होने के कारण संदेश फैलने में मुश्किलें पैदा होती हैं।

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बहरहाल अब परिवहन विभाग ने एंबुलेंस का किराया तय करने के लिए प्रस्ताव बनाना शुरू किया। यह प्रस्ताव राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेजा जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि अकेले देहरादून जिले में 410 सरकारी व 244 प्राइवेट एंबुलेंस चलती हैं।

आरटीओ प्रवर्तन संदीप सैनी ने जानकारी दी कि इस मनमानी पर रोक लगाने के लिए और एंबुलेंस का किराया निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। बता दें कि यह व्यवस्था अमल में आने के बाद अगर कोई एंबुलेंस संचालक निर्धारित से ज्यादा किराया वसूलता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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