हल्द्वानी: प्रदेश का बजट सत्र गुरुवार को शाम चार बजे पेश किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार भराड़ीसैंण विधानसदन में आज बजट पेश करने वाली है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट का ढांचा तकरीबन 56 हजार 900 करोड़ रुपए का रखा गया है। आम आदमी को इस बजट से क्या उम्मीदें हैं और इस बार बार का बजट किस तरह का होना चाहिए, इस बारे में हल्द्वानी लाइव ने शहर के बुद्धीजीवी वर्ग यानी अधिवक्ताओं से बात की।
अधिवक्ताओं का कहना था कि सरकार को आमजन के हिसाब से बजट लाना चाहिए। रोजगार को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। इसके बाद एडवोकेट बंधुओ ने सरकार से पर्यटन के संबंध में भी बजट को बेहतर बनाने की मांग की है।
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2021 में उत्तराखंड के बजट सत्र से जनता को खासी उम्मीदें हैं। लोगों को उम्मीद है कि बजट सत्र कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य अथवा पर्यटन को बढ़ावा देने वाला होगा। बता दें कि बजट का आकार करीब 56 हजार 900 करोड़ रुपये रखा गया है। आज सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। इस दौरान सदन के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट रखी गई। गैरसैंण में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का यह दूसरा बजट है।
इस बजट के बारे में हल्द्वानी के एडवोकेट चंदन सिंह मेहता का कहना है कि उत्तराखंड सरकार को गरीब तबके के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। कोरोना ने लोगों के जीवन पर गहरा असर किया। कई घरों के कमाने वाले लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। ऐसे में सरकार को बजट में रोजगार और स्वरोजगार के लिए योजनाओं में निवेश करना चाहिए। तथा जो योजनाएं पहले से चल रही हैं, उनको बेहतर ढंग से संचालित करने के रास्ते का रुख करना चाहिए।
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एडवोकेट बशीरत जहां ने महिला सशक्तीकरण के संबंध में अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं के लिए रोजगार संबंधी योजनाएं खोजनी चाहिए। साथ ही महिला सशक्तीकरण के अंतर्गत चल रही कई योजनाओं में अधिक निवेश करना चाहिए। हाट बाजार जैसे आयोजनों को बजट से मदद मिलनी चाहिए।
हल्द्वानी बार एसोसिएशन के सचिव विनित परिहार ने पलायन के गंभीर मुद्दे पर प्रकाश डाला। उनका कहना था कि उत्तराखंड सरकार को पलायन के कारणों पर ध्यान देकर बजट में इस ओर काम करना चाहिए। पलायन को किस तरह से रोका जाए, पहाड़ों में स्कूली, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं किस तरह पहुंचे, इसके लिए योजनाएं बनाकर उनमें निवेश करना चाहिए।
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एडवोकेट गणेश चंद्र झा, वारिस बेग ने भी अपनी अपनी राय रखी। बता दें कि इस बार के बजट से जनता को कुछ खास उम्मीदें इस प्रकार हैं:
1. कृषि क्षेत्र में सुधार को आगे बढ़ाने की जरूरत
2. स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार, पहाड़ों में फोकस करने की ज़रूरत
3. पर्यटन प्रदेश की दरकार, पैसा खर्च करे सरकार
4. बागवानी और खेती के क्षेत्र में करने होंगे प्रयास
5. शहरी विकास : नागरिक सुविधाओं के लिए चाहिए बजट
6. परिवहन एवं संचार : आपदा प्रबंधन से लेकर यातायात तक का दबाव
7. रोजगार और सेवायोजन: चुनावी वर्ष में रोजगार की दरकार
8. वन्य जीवों से फसल संरक्षण, पलायन की रोकथाम की ज़रूरत
