हल्द्वानी: नौ दिन से आईएमए उतराखण्ड के आह्वान पर निजी अस्पतालों की हड़ताल शनिवार देर रात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ विस्तृत वार्ता के बाद वापस ले ली गई है। रविवार से निजी अस्पताल खुल जाने से बदहाल होती जा रही व्यवस्था में सुधार के आसार हैं ।
भाजपा प्रदेश प्रमुख अजय भट्ट और मुख्यमंत्री के समक्ष चिकित्सको के प्रतिनिधिमंडल ने क्लीनिकल इस्टेबलिसमेंट बिल की खामियों के बारे में अपना पक्ष रखा जिसके बाद मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसे आईएमए द्वारा की गई आपत्तियों की जाच का जिम्मा सौंपा गया है ।
पिछले सप्ताह से हड़ताली निजी चिकित्सक चाह रहे थे कि सरकार बिल में संशोधन करे क्योंकि पहाड़ी राज्य की भौगोलिक स्तिथि को देखते हुए बिल के मसौदे में अस्पताल चलाना मुश्किल ही नहीं नामुकिन है । आईएमए को बहरहाल राहत मिली है कि सरकार ने आखिर उनकी बात सुन ली है ।
इधर सरकार पर पिछले दो तीन दिन से दबाव बन रहा था कि इस मसले का हल जल्द हो । लग रहा था कि स्वास्थ सेवाएं बेहाल हो सकती हैं सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी के चलते कई मरीजों को बाहरी राज्यों में मजबूर होकर जा रहे थे , इधर माननीय न्यायालय को भी सरकार को स्तिथि से निपटने की रिपोर्ट देनी थी जिसकी अंतिम तिथि नजदीक आ रही थी ।
वार्ता के बाद अब न्यायालय को सरकार के जबाब का इंतज़ार होगा साथ ही चिकित्सको को कमेटी की शिफारिश , कि उनकी मांगों पर क्या प्रक्टिस सम्मत निर्णय सरकार लेगी हाल फिलहाल सरकार ने अस्पतालों को सीज करने के निर्णय को स्थगित कर दिया है जिससे चिकित्सक समुदाय को राहत पहुची है । रविवार से डॉक्टर पुनः अपने संस्थानों पर उपलब्ध होंगे राहत की बात है ।
