देहरादून: प्रदेश के नए मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लेने के बाद रविवार रात सचिवालय में कैबिनेट बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री धामी ने युवा सोच का परिचय देते हुए बैठक में बेरोजगारों की भर्ती के लिए अहम फैसला लिया। साथ ही अतिथि शिक्षकों के वेतन समेत कई फैसले पारित किए गए।
कैबिनेट बैठक में करीब छह संकल्प लिए गए। जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, युवाओं को सरकारी व अन्य माध्यमों से नौकरी देना, दलितों के हित में फैसले करना, कोरोना के प्रभाव को देखते हुए पुख्ता कदम उठाना सरकार की पहली प्राथमिकता के तौर पर शामिल रहेंगे।
बैठक में उपनल कर्मचारियों के मामले को अच्छे से सुलझाने के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित करने का फैसला लिया गया। साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित होने का निर्णय लिया जो कि पुलिस के ग्रेड पे पर विचार करेगी।
यह भी पढ़ें: जो एनडी तिवारी ने किया वो कोई सीएम नहीं कर सका, तीरथ सिंह रावत लिस्ट में सबसे पीछे
यह भी पढ़ें: हल्द्वानी लालकुआं में 10वीं के छात्र ने किया सुसाइड, हाथ पर नुकीली चीज से लिखा था N
इसके अलावा गेस्ट टीचरों का वेतन 15000 से बढ़ाकर 25 हजार किया गया। इतना ही नहीं बल्कि अतिथि शिक्षकों को गृह जनपदों में नियुक्तियां दिए जाने के प्रस्ताव को भी हामी मिल गई। बेरोजगार युवाओं के लिए 22 हजार खाली पदों को जल्द भरा जाएगा।
मनरेगा के रिक्त पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। बता दें कि जिला रोजगार कार्यालय आउट सोर्सिंग एजेंसी बनाए गए हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में संविदा पर काम करने वाले लोगों को 2018 में जिनकों बाहर किया गया था, उनको वापस लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड से दिल्ली-हरियाणा के लिए बसों का संचालन शुरू, Online बुकिंग खोलने के निर्देश
यह भी पढ़ें: पर्यटकों से पैक हो गए नैनीताल-मसूरी, होटल व गेस्ट हाउस लगभग फुल
यह भी पढ़ें: इतनी भी आसान नहीं मुख्यमंत्री धामी की राह, शपथ लेने से पहले ही नाराज हैं कई दिग्गज
यह भी पढ़ें: उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे शपथ, राज्य को मिल सकता है उपमुख्यमंत्री
