Devbhoomi Family ID | Uttarakhand Government | Digital Governance : उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी प्रशासनिक पहल जल्द शुरू होने जा रही है। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद देवभूमि परिवार अधिनियम-2026 लागू होने का रास्ता साफ हो गया है। इसके तहत राज्य में लंबे समय से रह रहे परिवारों को एक विशेष पहचान संख्या यानी “देवभूमि परिवार आईडी” जारी की जाएगी।
सरकार का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार करना है…जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक पारदर्शी और आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस व्यवस्था से नागरिकों और सरकार दोनों को कई सुविधाएं मिलेंगी।
अधिनियम के अनुसार उत्तराखंड में लगातार 15 वर्ष या उससे अधिक समय से निवास कर रहे परिवारों को यह आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। इस आईडी के माध्यम से परिवार से जुड़ी विभिन्न जानकारियां डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगी।
योजनाओं का लाभ लेना होगा आसान
देवभूमि परिवार आईडी लागू होने के बाद लोगों को बार-बार अलग-अलग योजनाओं के लिए दस्तावेज जमा कराने और सत्यापन कराने की परेशानी से राहत मिलेगी। एक बार जानकारी दर्ज होने के बाद विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया सरल हो जाएगी।
महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता
इस नई व्यवस्था की एक खास बात यह है कि परिवार की सबसे वरिष्ठ वयस्क महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला नहीं है…तभी सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य को यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
गड़बड़ी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
कानून में डाटाबेस से छेड़छाड़ या गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ सख्त दंड का भी प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर जेल और आर्थिक दंड दोनों का सामना करना पड़ सकता है।
बनेगा विशेष प्राधिकरण
देवभूमि परिवार आईडी योजना के संचालन और निगरानी के लिए एक विशेष प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे…जबकि विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे।
सरकार का मानना है कि इस पहल से योजनाओं का लाभ सही पात्र लोगों तक पहुंचेगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।
